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- 4 Lakh People Without Medical Certificate 45+ Will Be Given Corona Vaccine, The Corporation Gets Rs 360 Annually For Lifting Garbage From Home. Have To Give
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खंडवा22 मिनट पहले
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- इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित पेट्रोल-डीजल, गैस व बिजली के बढ़ सकते है दाम
- बैंकिंग सेंक्टर, भविष्य निधि (पीएफ) व सैलरी स्ट्रक्चर में होंगे बदलाव
एक अप्रैल गुरुवार से जिंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बदले निगम को अब सालाना 360 रुपए देना पड़ेंगे। पहले यह राशि 120 रुपए होती थी। इसी तरह मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल के कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। अब सैलरी का 50 प्रतिशत बेसिक सैलरी होगा।
जिला महामारी अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा ने बताया जिले में 45 से अधिक उम्र की जनसंख्या लगभग 4 लाख से अधिक है। अब ऐसे सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड सहित अन्य कोई दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट के लगभग 93 अस्पताल है, जहां प्रतिदिन 6 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
टैक्सी कार में डबल एयर बैग होगा जरूरी
आरटीओ जगदीश बिल्लौरे ने बताया 1 अप्रैल से टैक्सी कारों के सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
मोबाइल, टीवी, कार आदि की कीमतें बढ़ जाएंगी
इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी शानू होरा के अनुसार एक अप्रैल से मोबाइल, टीवी, कार, इलेक्ट्रिक सामानों की कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसा बजट में टैक्स बढ़ाने के चलते हुआ है।
बिजली भी हो सकती है महंगी
बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल का कहना है कि बिजली कंपनियों ने 8 प्रतिशत के लगभग बिजली कीमतों में बढ़ोत्तरी की याचिका राज्य नियामक आयोग में लगाई है। नियामक आयोग इसकी सुनवाई पहले ही कर चुका है। ऐसे में राज्य नियामक आयोग कभी भी बिजली की नई दरों को लागू कर सकता है।
बेकार हो जाएंगी इन बैंकों की चेक बुक और पासबुक
अगर आपका बैंक अकाउंट देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है, तो 01 अप्रैल से आपका पासबुक और चेकबुक काम नहीं करेगा। दरअसल इन बैंकों का विलय हो चुका है, जोकि पूर्ण रूप से 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है।
बढ़ सकते हैं तेल सहित LPG सिलेंडर के भाव
गैस एजेंसी संचालक अनुराग राठौर के अनुसार हर महीने की पहली तारीख सरकार LPG सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। सिलेंडर की कीमत 826 है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी है, इस कारण 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। हालांकि पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए अभी इसे टाल दिया जाए।
EPF पर भी रखी जाएगी नजर
यदि आपकी PF contribution 2.5 रुपये लाख से ज्यादा है, तो इस पर नए वित्तीय वर्ष से टैक्स लगाने की घोषणा बजट में की गई थी। 1 अप्रैल से अब आपके ईपीएफ (EPF) पर भी नजर रखी जाएगी।
आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना
एक अप्रैल से कंपनियों के लिए बोतलबंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।
ग्रेच्युटी में भी बदलाव
अभी किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन नए कानून के तहत कर्मचारी केवल 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर 17% है। इसमें केंद्र सरकार ने 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है, यह 21% हो गई है।
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेनदेन पर चार्ज
खंडवा स्थित डाकघर के मनोज दुबे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में आपका खाता है, तो 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
सैलरी के नियम में ये होगा बदलाव
एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारिरयों के लिए मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए हर महीने होगी। नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि मासिक भत्ता कुल सीटीसी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने से मिलेगी मुक्ति
बजट में सीनियर सिटिजन को वित्त मंत्री की ओर से आईटीआर (ITR) फाइल करने को लेकर बड़ी राहत का ऐलान किया गया था। 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र की वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष से ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
ITR फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियम सख्त
सीए रोहित जैन के अनुसार सरकार ने ITR फाइल करने के नियम को इनकम टैक्स की धारा 206एबी से जोड़ दिया है। इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने आटीआर फाइल नहीं किया तो आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है।
ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा
सैलरी के नए नियम से ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। पीएफ और ग्रैच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्हें कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा।
रिटर्न फाइल करना होगा आसान
टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में आसानी हो इसके लिए अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंट्रेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंट्रेस्ट इनकम की जानकारी पहले से फिल होगी। अभी तक टैक्सपेयर्स को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था।
सैलरी का टैक्स फ्री और टैक्सेबल पार्ट
नए नियमों के मुताबिक, Basic सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं। वहीं, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों आदि के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। HRA पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा Tax Free हो सकता है। साथ ही बेसिक सैलरी के 10% के बराबर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है। जबकि ग्रेच्युटी में 20 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री है।
