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- 7th Pay Commission: Shivraj Singh Chouhan Cabinet Approves Proposal To Benefits For Engineering And Polytechnic College Teachers
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भोपाल35 मिनट पहले
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शिवराज कैबिनेट की वर्चअल बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। जिसमें हुई निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी।
- बुधवार को शिवराज कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
शिवराज कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नवगठित 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन योजना लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को वर्चअल कैबिनेट बैठक हुई। इसमें तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तकनीकी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) एक जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर ही छोड़ा जाएगा। वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगा।
विकास निधि की व्यवस्था
कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।
8.80 करोड़ में बिकेगी की बालाघाट की प्रॉपर्टी
वाणिज्यिक कर विभाग की बालाघाट के वार्ड नं. 22 अम्बेडकर चौक स्थित प्रॉपर्टी को 8 करोड़ 80 लाख में नीलाम करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए टेंडर जारी किए गए थे। सबसे ज्यादा बोली 8 करोड़ 80 लाख रुपए की गई। कैबिनेट ने इसका अनुमोदन करते हुए कलेक्टर को आगे की प्रक्रिया करने को कहा है।
पीएम आवास योजना के लिए राज्यांश स्वीकृत
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ( एएचपी) घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।
