रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने प्रशासन एक्शन मोड में: कलेक्टर बोले- रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दुकान बंद कराएंगे, FIR कराने के साथ ही जेल भेजेंगे

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने प्रशासन एक्शन मोड में: कलेक्टर बोले- रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दुकान बंद कराएंगे, FIR कराने के साथ ही जेल भेजेंगे


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इंदौर28 मिनट पहले

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मांग बढ़ी तो दुकनों के सामने इस प्रकार से नोटिस चिपक गए।

मरीजों को रेमडेसिविर की आ रही किल्लत को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर दुकान बंद कराएंगे। FIR कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। रेसीडेंसी में डॉक्टरों के साथ बैठक में यह भी फैसला हुआ कि आईएमए इंदौर के प्रेसीडेंट डॉ. सतीश जोशी की टीम रेमेडिसिवर को लेकर प्रोटोकाॅल बनाएगी। इसी के अनुसार इंजेक्शन लगाए जाएंगे। देखने में आ रहा है कि अभी कई जगह बेवजह यह इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि बेड तो फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन आक्सीजन की खपत अधिकतम स्तर पर है, रेमडेसिविर को लेकर भी दबाव है। लोगों को वैक्सीनेशन कराना होगा और मास्क का उपयोग करना होगा।

मेडिकल कॉलेज के पास दो हजार रेमडेसिवर पहुंचे
उधर रेमडेसिवर की किल्लत के बाद हरकत में आए शासन ने फिलहाल दो हजार रेमडेसिवर की व्यवस्था की है जो देर रात मेडिकल कॉलेज को मिल गए हैं। यह इंजेक्शन गरीब वर्ग को नि:शुल्क दिए जाएंगे। वहीं शासन चरणबद्ध तरीके से 20 हजार इंजेक्शऩ बुला रहा है। यह पूरे मप्र के लिए हैं, लेकिन आएंगे मेडिकल कॉलेज इंदौर में और फिर शासन के निर्देश पर यह अन्य जगह भेजे जाएंगे।

विधायक शुक्ला ने मांगे 5 हजार रेमडेसिविर के इंजेक्शन
विधायक संजय शुक्ला ने प्रदेश सरकार से पांच हजार इंजेक्शन की मांग की है। इसके लिए CM शिवराजसिंह चौहान और जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन मिलने पर वे जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा अन्य लोगों को सरकार द्वारा तय कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शुक्ला ने कहा उन्होंने सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया था। वहां लोगों ने इंजेक्शन की परेशानी बताई। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी कहा कि इंजेक्शन कई जगह मनमाने दाम पर मिल रहे है। इसकी कालाबाजारी हो रही है और मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें इंजेक्शन उपलब्ध करवाए। वे जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए परेशानी नहीं हो।

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