दो महीने का निशुल्क राशन लेने उमड़ी भीड़: शासकीय राशन दुकानों पर न कोरोना नियमों का पालन और न ही बन रही सोशल डिस्टेंसिंग

गुना। एक तरफ प्रशासन उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल पालने करने की बातें कर रहा है वहीं दूसरी तरफ इन दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इन दुकानों पर भारी भीड़ लगी हुई है। मप्र शासन द्वारा जिले के सभी गरीबों को अप्रैल, मई व जून का राशन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है। माह अप्रैल का राशन वितरण हो चुका है। मई एवं जून का राशन दिया जाना है। शुक्रवार को दैनिक भास्कर की टीम ने इन दुकानों पर जाकर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया। वार्ड नंबर ८ स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ कोरोना नियमों का बिलकुल पॉलोअण नहीं हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गोले तो बने थे लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग वहां राशन पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिलकुल नहीं हो रहा था। सेल्समेन दुकान के अंदर बैठकर राशन का वितरण कर रहे थे। उनके टेबल के आगे ही लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। व्यवस्था बनाने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सर्वप्रथम जिला खाद्य अधिकारी से दुकानों के खुलने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ खुलना शेष हैं। जिस पर कलेक्टर द्वारा कड़ा असंतोष प्रकट करते हुए खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारियों, एसडीएम व सीईओ जनपद को निर्देश दिए कि फील्ड में जाकर सभी उचित मूल्य दुकानें खुलवाएं और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि 15 मई के पूर्व सभी अधिकारियों को खाद्यान्न मिल जाए। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने कोविड-19 तथा गरीबों को तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण संबंधी समीक्षा बैठक में जिले की सभी राशन दुकानें न खुलने के संबंध में गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी गरीबों को समय पर खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्यवाही भुगतने के लिए तैयार रहे।