मध्य प्रदेश के 5 जिलों में केंद्र सरकार की मदद से बनेंगे कोविड केयर सेंटर

भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए और मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए अब केंद्र सरकार मददगार साबित हो रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज केंद्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत MOIL और GAIL के अफसरों की एक अहम बैठक हुई. जिसमें प्रदेश के 5 जिलों मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर में सर्व सुविधा वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को लेकर सहमति बनी. इन सभी सेंटर में ऑक्सीजन लाइन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वेंटीलेटर की भी सुविधा होगी. 11 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू किए जाएंगे प्रदेश को अतिरिक्त क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी. बैठक में तय हुआ कि हर बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा. मंडला में 100, बालाघाट में 100, डिंडोरी में 50, सिवनी में 60, नरसिंहपुर में 40 बिस्तर के सीसीसी बनाए जाएंगे. जिस पर ऑक्सीजन लाइन की सुविधा के अलावा हर बेड पर ज्यादा क्षमता के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे. साथ ही 50 बेड पर वेंटिलेटर भी होंगे. बीना में 50 एमटी का बॉटलिंग प्लांट शुरू होगाकेंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में इस बात को लेकर फैसला हुआ है कि बीना में बॉटलिंग प्लांट शुरू किया जाएगा, जो हर दिन 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर में भरेगा. बीना में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए 91-91 मीट्रिक टन के दो ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग और कमिश्निंग शुरू हो गई है. जून तक लगाए जाएंगे पीएसए प्लांट बैठक में तय हुआ है कि 11 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू होंगे. कुछ प्लांट मई में शुरू होंगे. ये प्लांट देवास, धार, जिला होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिंड, राजगढ़ और शाहजापुर में लगाए जा रहे हैं. सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी MOIL और GAIL जैसी कंपनियां कोविड-19 सेंटर में सुविधाएं मुहैया कराएंगी.
मध्य प्रदेश को केंद्र ने दिए 588.8 करोड़ रुपये केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य पचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की. यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गांव, ब्लॉक और जिले के लिए आवंटित किया गया है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में बताया. छत्तीसगढ़ को 215 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1441.6 करोड़ रुपये दिए गए हैं.