Delhi New EV Policy: पेट्रोल टू-व्हीलर पर लगेगी रोक, कल ईवी 2.0 का ऐलान कर सकती हैं सीएम रेखा गुप्ता

ईवी 2.0 पॉलिसी के ऐलान में सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को नई ईवी 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद से एक आदमी के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई ईवी 2.0 पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे.

बढ़ेगी ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर की संख्या
ईवी 2.0 पॉलिसी के तहत दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा आसान हो सके. अभी दिल्ली में कुल 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है और 2,452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग सेंटर हैं. पॉलिसी में राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलगी सब्सिडी
इसके अलावा नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मैक्सिमम 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की दर से मैक्सिमम 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक टू-व्हीलर ईवी खरीद पर मिल सकती है यानी जहां दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को सरकार टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 36,000 तक की सब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10,000 महिलाओं के बाद दूसरी महिलाओं को भी साल 2030 तक टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी दे सकती है.

31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी ईवी 2.0 पॉलिसी 
पॉलिसी के तहत अगर कोई आदमी अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर को स्क्रैप करता है, तो सरकार उसे ईवी खरीद में 10 हजार रुपये एक्सट्रा देगी. पॉलिसी में ये भी तय किया गया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें 95 फीसदी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए. इसके साथ ही साल 2030 तक ये संख्या 98 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. ईवी 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.