या तो मारो या नगर निगम की सीमा से बाहर करो…बुधनी में डॉग‑लवर्स को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम!

इस नोटिस ने शहर में हड़कंप मचा दिया है. सिर्फ कुत्ते पालकों ही नहीं, आम नागरिकों में भी इस कदम को लेकर रोष है. कई लोगों ने इसे अत्यधिक कठोर, संवेदनहीन और अमानवीय बताया है. संजय शर्मा, जो बुधनी के एक सक्रिय पशु प्रेमी हैं, ने इस आदेश के खिलाफ आवाज़ उठाई है. उनका कहना है कि यह आदेश न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते को भी आहत करता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज़
संजय शर्मा ने इस मामले की शिकायत देश की प्रमुख पशु संरक्षण संस्था PETA इंडिया और People For Animals (PFA), जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा संचालित है, को भेज दी है. इन संस्थाओं ने इस आदेश को न केवल असंवेदनशील बताया, बल्कि नगर पालिका से तत्काल स्पष्टीकरण और आदेश वापस लेने की मांग भी की है.

PETA इंडिया के प्रतिनिधियों का कहना है कि “कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर भेजना कोई समाधान नहीं, बल्कि एक नई समस्या को जन्म देना है. इससे उनके जीवन पर खतरा मंडरा सकता है.”

क्या कहता है कानून?
धारा 252 के अंतर्गत नगरपालिका को कुछ अधिकार तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल जनहित और परिस्थितियों की गंभीरता के आधार पर किया जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि नगर पालिका को पहले विकल्पों पर विचार करना चाहिए था जैसे, स्ट्रे कैनाइन मेनेजमेंट प्लान, पालतू पशुओं की मॉनिटरिंग, और जनता के साथ परामर्श बैठकें.

शहर में माहौल तनावपूर्ण
बुधनी में पालतू कुत्तों को लेकर अचानक बनी इस स्थिति ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है. नगर पालिका से यह उम्मीद की जा रही है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे और समस्या के समाधान के लिए एक न्यायसंगत और व्यावहारिक तरीका अपनाए.