नीमच में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला शाखा के नेतृत्व में सोमवार को पेंशनरों ने रैली निकाली। दोपहर बाद बड़ी संख्या में पेंशनर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन संयुक्त जिला कलेक्टर राजेश शाह को सौंपा।
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पेंशनरों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम का विरोध किया। उनका कहना है कि इस नए कानून से केंद्र सरकार को पूर्व और वर्तमान पेंशनरों में भेद करने का अधिकार मिल जाएगा। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन है। साथ ही सातवें वेतन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2016 के पहले और बाद के पेंशनरों के बीच दी गई समानता भी खत्म हो सकती है।
पेंशनरों का कहना है कि सरकार ने यह कदम कुछ मुकदमों की स्थिति के कारण उठाया है। लेकिन विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसका असर भविष्य के वेतन आयोगों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने डीएस नाकरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा था कि पेंशन सामाजिक न्याय का एक उपाय है।
पेंशनरों ने सवाल उठाया कि क्या एक निश्चित तिथि के बाद सेवानिवृत्त लोगों के लिए अलग पेंशन योजना उचित है। उनका कहना है कि पहले से सेवानिवृत्त लोग भी महंगाई और रुपये की गिरावट से प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सातवें वेतन आयोग ने पूर्व और वर्तमान पेंशनरों को एक ही श्रेणी में माना है। 1 जनवरी 2006 के पहले और बाद के पेंशनरों को अब तक समानता प्राप्त है।
