जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए आ गई ये योजना, सरकार दे रही 50% अनुदान.. पर एक शर्त भी

जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए आ गई ये योजना, सरकार दे रही 50% अनुदान.. पर एक शर्त भी


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Agriculture News: 1 मीटर फेंसिंग लगाने पर 300 रुपए का खर्चा आता है और इसमें 50% यानी की 150 रुपये प्रति मीटर अनुदान दिया जा रहा है. लेकिन, विभाग ने एक शर्त भी रख दी है.

हाइलाइट्स

  • किसानों को फेंसिंग पर 50% अनुदान मिलेगा
  • 1000 मीटर फेंसिंग पर 150 रुपये प्रति मीटर अनुदान
  • सब्जी, बगीचा, उद्यानकी फसलों वाले किसानों को लाभ

Agri Tips: किसानों के लिए आज के समय में अपनी फसल को आवारा में मवेशियों और जंगली जानवरों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. कई किसानों को तो जंगली जानवरों की वजह से भारी नुकसान हुआ है. क्योंकि, वह एक रात में ही पूरी फसल को तबाह कर देते हैं. ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा शासन के निर्देश पर एक योजना की शुरुआत की गई है, जो किसानों की फसल बचाने के लिए मददगार साबित होगी.

दरअसल, उद्यानकी विभाग ने खेतों में तार फेंसिंग करने के लिए अनुदान पर योजना शुरू की है. तार फेंसिंग करने से किसानों के खेत में जंगली जानवर नहीं घुस पाएंगे. इससे फसलें सुरक्षित रहेंगी. इसमें विभाग के द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है. 1 मीटर फेंसिंग में करीब 300 रुपये का खर्च आता है. इसमें 150 रुपये सब्सिडी के तौर पर उद्यानकी विभाग देगा. इस तरह से किसान जितने मीटर की फेंसिंग कराएगा, उसे उतना अनुदान मिलेगा.

सिर्फ इन किसानों को मिलेगा लाभ
सागर में हॉर्टिकल्चर की डिप्टी डायरेक्टर पीएस बडोले बताते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत मिशन के तहत पहली बार यह योजना लागू की गई है. हर जिले में अलग-अलग टारगेट दिए गए हैं. इसमें एक किसान 1000 रनिंग मीटर में फेंसिंग लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है. 1 मीटर फेंसिंग लगाने पर 300 रुपए का खर्चा आता है. इसमें 50% यानी की 150 रुपए प्रति मीटर अनुदान दिया जा रहा है. लेकिन, इसमें शर्त यह कि जो किसान सब्जी लगाएगा, बगीचा लगाएगा, उद्यानकी फसलों को लगाएगा, उन्हें ही इसका लाभ मिल सकेगा.

आवेदन के लिए ये जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड बैंक पासबुक की फोटो कॉपी B1 खसरा की नकल लगेगी. उद्यानकी अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे. इसके बाद प्रतिवेदन मिलने पर अनुदान स्वीकृत करने पर काम किया जाएगा.

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