मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बीजेपी दबाव में

ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्ट सवाल किया है कि वह संवेदनशील वर्गों के लिए तय किए गए 27% ओबीसी आरक्षण को लागू क्यों नहीं कर रही. इस सवाल ने भाजपा सरकार को राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर असहज स्थिति में ला खड़ा किया है. कांग्रेस ने इस मौके को ‘ओबीसी विरोधी मानसिकता’ करार देते हुए इसे एक जनांदोलन में बदलने की ठान ली है.

कांग्रेस नेता कमलनाथ और जीतू पटवारी ‘ओबीसी अधिकार आंदोलन’ का झंडा थामे हुए हैं. उनका मकसद है कि इसे एक चुनावी हथियार की तरह प्रयोग किया जाए, जिससे 48% ओबीसी आबादी को सीधे संबोधित किया जा सके. कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का मसला बना रही है, जबकि भाजपा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बाध्यता के हवाले से खुद को विवश बता रही है.

भाजपा सरकार की दुविधा यह है कि यदि वह 27% आरक्षण लागू करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के विरुद्ध जाएगी. और यदि वह इसे टालती है, तो कांग्रेस के आरोपों के आगे राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. यह दोधारी तलवार भाजपा को एक संतुलनकारी नीति अपनाने को मजबूर कर रही है. प्रदेश सरकार को एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता तलाशना होगा जो न केवल कानूनी मान्यताओं में फिट बैठे, बल्कि ओबीसी वर्ग की अपेक्षाओं को भी साध सके.

इस पूरी लड़ाई का असर 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनावों तक दिखेगा. ओबीसी वर्ग की भूमिका निर्णायक है और यही वर्ग आगामी चुनावों की दिशा तय कर सकता है. कांग्रेस इस वर्ग को एकजुट करने की मुहिम में लगी है, वहीं भाजपा को अपनी नीतियों में स्पष्टता और तेज़ी लानी होगी. इस मुद्दे ने अब केवल कोर्ट-कचहरी की सीमाएं पार कर ली हैं. यह मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है और अगला चुनावी चक्र इसकी गर्माहट में तपे बिना नहीं रहेगा.