कैबिनेट ने ‘राष्ट्रीय खेल नीति 2025’ को मंजूरी दी: सरकार ने कहा- भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनेगा, ओलिंपिक मेजबानी पर भी फोकस

कैबिनेट ने ‘राष्ट्रीय खेल नीति 2025’ को मंजूरी दी:  सरकार ने कहा- भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनेगा, ओलिंपिक मेजबानी पर भी फोकस


स्पोर्ट्स डेस्क17 मिनट पहले

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भारत ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को 24 साल बाद बदला।

भारत सरकार ने नई ‘राष्ट्रीय खेल नीति 2025’ को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। इससे भारत का स्पोर्ट्स इनफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूर किया। यह 2001 की पिछली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की जगह लेगी।

खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा कैबिनेट से मंजूरी के बाद खेल मंत्री मनसुखलाल मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘नई पॉलिसी से भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। जिसका फोकस एथलीट डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा।’

केंद्रीय मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारें, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस (NSF), एथलीट्स, डोमैन एक्सपर्ट्स और पब्लिक स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से पॉलिसी मंजूर हुई।

5 मजबूत आधारों पर खड़ी है पॉलिसी

आधार-1: ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज पर मजबूती

  • स्पोर्ट्स प्रोग्राम को गांवों तक पहुंचाना और उन्हें मजबूत करना। जिससे कि बच्चों का टैलेंट शुरुआती स्तर पर पहचान कर उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाए।
  • कॉम्पिटिशन और छोटी लीग को प्रमोट करना ताकि गांवों और शहरों दोनों जगह स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले।
  • ट्रेनिंग, कोचिंग और एथलीट सपोर्ट के लिए वर्ल्ड क्लास सिस्टम तैयार करना।
  • नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना।
  • स्पोर्ट्स साइंस, मेडिसिन और एथलीट प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना।
  • स्पोर्ट्स कोच, टेक्निकल ऑफिशियल, रेफरी और सपोर्ट स्टाफ का विकास करना।
NSP के तहत मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

NSP के तहत मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

आधार-2: इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स

  • स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना और भारत में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स आयोजित करना।
  • स्पोर्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करना और स्पोर्ट्स सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
  • पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी स्पोर्ट्स इवेंट्स में बढ़ाना, ताकि सरकार पर फंडिंग का ज्यादा दबाव न हो।

आधार-3: सामाजिक विकास के लिए स्पोर्ट्स

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं, आदिवासी समाज और दिव्यांगजनों की खेलों में हिस्सेदारी बढ़ाना।
  • पारंपरिक और देसी खेलों को बढ़ाना।
  • स्पोर्ट्स को शिक्षा में करियर ऑप्शन का रूप देना, ताकि युवा खेलों को भी करियर के रूप में देखें।
नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत महिलाओं की स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत महिलाओं की स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

आधार-4: लोगों के विकास के लिए स्पोर्ट्स

  • देशभर में कैंपेन चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। इसके तहत कम्यूनिटी इवेंट्स भी होंगे।
  • स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में फिटनेस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

आधार-5: शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स को जोड़ना

  • सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स को जरूरी किया जाएगा।
  • फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि स्कूलों में खेलों के प्रति जागरूकता विकसित हो।

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