MP कैबिनेट के बड़े फैसले: हर गांव बनेगा ‘वृंदावन’, 1766 पुलों की होगी मरम्मत

MP कैबिनेट के बड़े फैसले: हर गांव बनेगा ‘वृंदावन’, 1766 पुलों की होगी मरम्मत


भोपाल. मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास, धार्मिक पर्यटन और आधारभूत ढांचे के लिए कैबिनेट ने एक बार फिर बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “वृंदावन ग्राम योजना” को मंजूरी दी गई, साथ ही 1766 जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण को स्वीकृति मिली. इस योजना का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व वाले गांवों को ‘आदर्श ग्राम’ के रूप में विकसित करना है, जहां स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, सौर ऊर्जा, बायोगैस प्लांट जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी. इन गांवों में कम से कम 2000 की जनसंख्या और 500 गौवंश की शर्त तय की गई है. सरकार इन गांवों को धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनाना चाहती है.

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वृंदावन ग्राम योजना, 1766 पुराने पुलों की मरम्मत, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट परियोजनाओं में निवेश, और जलगंगा अभियान जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. शुक्ला ने बताया कि ये फैसले राज्य की बुनियादी संरचना को सशक्त करने और युवाओं को रोजगार व सुरक्षा के क्षेत्र में अवसर देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान
उन्‍होंने बताया कि 1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पांच वर्षों में पूर्ण किए जाएंगे. ये सभी पुल प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों पर स्थित हैं और मानसून में यातायात में बाधा पहुंचाते हैं. राज्य सरकार स्वयं इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य निर्णय भी लिए. जल गंगा संवर्धन अभियान को प्रधानमंत्री ने सराहा है और अन्य राज्यों को भी इससे सीखने की सलाह दी है. “एक पेड़ मां के नाम” अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा. खंडवा में हुए स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ का निवेश आया है और 573 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है.

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी, भोपाल को बड़ी सौगात
शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए हैं. भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है और 10 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति कार्यालयों के लिए तीन नए जिलों में 3.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. 4 जुलाई को राज्यभर में छात्र-कल्याण से जुड़ी योजनाओं का आयोजन होगा, जिसमें लैपटॉप और साइकिल का वितरण किया जाएगा. प्रभारी मंत्री और विधायक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सरकार का दावा है कि ये फैसले विकास, रोजगार, शिक्षा और आधारभूत संरचना में नया आयाम जोड़ेंगे.

कैबिनेट बैठक के टॉप 5 प्वाइंट्स

1. वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी : राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन ग्राम योजना को हरी झंडी दी। इस योजना के तहत धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व वाले गांवों का समग्र विकास होगा। आवास, पेयजल, सड़कों और मंदिरों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता में रहेगा।

2. 1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपये स्वीकृत: प्रदेश में जर्जर हो चुके 1766 पुलों की मरम्मत अब मिशन मोड में होगी। यह काम पांच साल की अवधि में पूरा किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा।

3. भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना : राजधानी भोपाल में रक्षा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई। यहां युवाओं को सैन्य विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा और साइबर डिफेंस में प्रशिक्षण मिलेगा। यह विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा का हब बना सकता है।

4. खंडवा में 1674 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मंजूर : खंडवा जिले में 573 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई। इस निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति को इससे मजबूती मिलेगी।

5. “एक पेड़ मां के नाम” अभियान 1 जुलाई से शुरू : मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए यह भावनात्मक अभियान शुरू हो रहा है। लोग अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाकर संकल्प लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जलगंगा अभियान की भी सराहना की है, जिससे अभियान को राष्ट्रीय समर्थन मिला है।



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