ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
मध्यप्रदेश के 6 महानगरों में अगले साल विद्युत थाने खोले जाएंगे। यह थाने जिला मुख्यालयोंं में खुलेंगे। बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में अब सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम तेजी
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भोपाल में बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबको जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए। स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत सस्ती दर पर बिजली मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा-
स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को खुद की खपत का आंकलन कर बिजली का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर बिजली बिल की राशि को कम से कम करने की सुविधा भी मिलती है।
उन्होंने ऊर्जा विभाग के अफसरों को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसके विरुद्ध अब तक 21 लाख से भी अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली।
सीएम ने बिजली कटौती पर भी किए सवाल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मई-जून में हुए विद्युत कटौती पर भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के साल भर मेंटेनेंस गतिविधियां चलाई जाएं ताकि आंधी, पानी या अन्य किसी घटना के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।
उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस गतिविधियों में नई एप्रोच के साथ नए उपाय किए जाएं। नये उपकरण खरीदे जाएं। जहां घने पेड़ हैं, उनके नीचे से गुजरने वाले बिजली के तारों में कोटिंग कराएं। पॉवर, लाईन लॉसेस कम से कम करें। ऊर्जा की बचत के सभी तरीकों पर गंभीरता से अमल करें।
सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को सोलर पॉवर के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली स्वयं पैदा कर अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विद्युत उपयोग को भी सोलर पावर से चलित पंपों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जरूरत वाले जिलों में ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभागीय नीति तैयार कर लें।
रबी सीजन में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी 2025-26 के लिये पर्याप्त बिजली की उपलब्धता तय करें। इसके लिये अभी से तैयारियां शुरू करें। बैठक में बताया गया कि रबी सीजन में लगभग 20200 मेगावॉट विद्युत मांग संभावित है। गत वर्ष यह मांग 18 हजार 913 मेगावॉट थी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है। घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी मूल बिजली बिल राशि में अधिभार की छूट देकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी गई है।
यह स्कीम छह माह की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस अवधि के बाद भी बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों के नए सेटअप के संबंध में भी चर्चा की।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने बताया-
दूसरे राज्यों की तुलना में ऊर्जा के प्रमुख सूचकांकों में (संग्रहण दक्षता में) मध्यप्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में 97.92 प्रतिशत संग्रहण क्षमता हासिल की गई है। विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष के साथ-साथ अगले तीन वर्षों के लिए अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 तक ऊर्जा विभाग बिजली दर टैरिफ में कमी लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान विभाग बिल दक्षता 90 प्रतिशत, संग्रहण दक्षता 99 प्रतिशत और एटी एंड सी हानि को 14 प्रतिशत तक कम कर लेने के लक्ष्य के लिए प्रयासरत है।
6 महानगरों में खोले जाएंगे एक-एक विद्युत पुलिस थाने अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा पुलिस संरचना स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के छह महानगरों में एक-एक (कुल छह) विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में यह पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग दस्तों को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। औचक निरीक्षण करेंगे और केस डायरी भी तैयार करेंगे।
विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ताकि डिस्कॉम की सम्पत्ति की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए बकाया वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। कृषि क्षेत्र में विद्युत के उपयोग का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा इसके लिए वितरण कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है।
शासकीय कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड मीटर बैठक में बताया कि शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त से प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा। इससे शासकीय कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या नहीं होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रबंध संचालक मप्र ऊर्जा विकास निगम, तीनों विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सीएमडी तथा अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
