प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के स्ट्रक्चर में किए जाने वाले बदलाव को मोहन कैबिनेट आज मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली की 5 से 10% वैरिएबल टैरिफ पर की जाने वाली खरीदी के एग्रीमेंट्स को ओपन टेंडर के आधार पर करने के प्रस
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राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का भी फैसला कैबिनेट में हो सकता है। इसमें लीज रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से किए जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी आएंगे कैबिनेट के सामने
- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की ब्याज माफी के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
- ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 63वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का प्रजेंटेशन कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी मंजूरी दी जाएगी।
- प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी, हानि की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में टारगेट से अधिक की गई खरीदी को स्वीकृति देने पर भी विचार होगा।
नियमों और विधेयकों में संशोधन पर भी चर्चा
- भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1क के तहत भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट मंजूरी देगी।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1991 में संशोधन को भी मंजूरी दी जाएगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर हो सकता है फैसला
- महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी।
- इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
