अशोकनगर में ओबीसी महासभा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया। मांग पत्र में जातिगत जनगणना और आरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। महासभा ने 2027 की जनगणना में जातिगत कॉलम जोड़ने की मांग की है, जिससे ओबीसी सम
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इस दौरान मध्यप्रदेश में पूर्ण 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग के साथ वर्तमान में होल्ड 13 प्रतिशत पदों को तत्काल अन होल्ड कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग रखी गई। मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सहित सभी निजी संस्थानों में ओबीसी छात्रों को सरकारी दरों पर प्रवेश दिए जाने की मांग भी शामिल है।
अन्य राज्यों में भी आरक्षण देने की मांग
तेलंगाना में पंचायत चुनावों से पहले 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। महासभा ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम में ओबीसी आरक्षण और ओबीसी सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी प्रमुख है।
महासभा ने इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई घटना और जबलपुर की देविका पटेल और यामिनी साहू जैसे कथावाचकों के साथ हुए भेदभाव की कड़ी निंदा की। छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल की शीघ्र सहमति और किसानों को समय पर खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
10 जुलाई को प्रदेशभर में सौंपेंगे ज्ञापन
महासभा ने घोषणा की है कि 10 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के पदाधिकारियों, 13 प्रतिशत होल्ड चयनित अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों से समन्वय स्थापित करें।
