छतरपुर में ओबीसी महासभा ने गुरुवार को छत्रसाल चौराहे के पास मेला ग्राउंड से रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संगठन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को लेकर तीन प्रमुख मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय एव
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यह प्रमुख मांगें रखी
- 2025 की जनगणना में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से कराई जाए
- मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू किया जाए
- शासकीय भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगी होल्ड हटाकर लंबित नियुक्तियां की जाएं
28 जुलाई को भोपाल में प्रदर्शन
महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 28 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेशभर के ओबीसी युवा, महिलाएं, बुद्धिजीवी वर्ग और समाजसेवी शामिल होंगे।
विधायक बोले- सीएम स्वयं ओबीसी, फिर भी समुदाय को नही मिला आरक्षण
चंदला विधायक आरडी प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी नेता होने के बावजूद समुदाय को पूर्ण आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, लेकिन मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही है। महासभा का आरोप है कि प्रधानमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को पूर्ण आरक्षण देने में विफल रही है।
