शादी के बाद मिली… खाली जेब! मध्यप्रदेश की कन्यादान योजना ने नवविवाहितों को किया बेहाल, पैसों की कर रहें इंतजार

शादी के बाद मिली… खाली जेब! मध्यप्रदेश की कन्यादान योजना ने नवविवाहितों को किया बेहाल, पैसों की कर रहें इंतजार


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Betul News: मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बैतूल जिले के सैकड़ों नवविवाहित जोड़े दो महीने बाद भी आर्थिक सहायता नहीं पा सके हैं. राशि न मिलने से वे कर्ज में डूबे हैं और परेशानी झेल रहे हैं.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025

हाइलाइट्स

  • नवविवाहितों को दो महीने बाद भी आर्थिक सहायता नहीं
  • ₹50,000 की मदद का इंतजार
  • सामूहिक विवाह योजना का भारी फेल,
बैतूल. मध्यप्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इस बार अपने ही वादे पर खरी नहीं उतर रही है. बैतूल जिले के सैकड़ों नवविवाहित जोड़े विवाह के ढाई महीने बाद भी योजना की आर्थिक सहायता मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं. इसी कारण से कई परिवार कर्ज में डूबते जा रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

बैतूल के रामनगर निवासी सदाकत अली और उनकी पत्नी मुस्कान का निकाह 22 मई 2025 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हुआ था. सदाकत ने निकाह के लिए अपने दोस्तों से उधार लेकर कार्यक्रम में भाग लिया था. उन्हें भरोसा था कि योजना के तहत मिलने वाली ₹50,000 की सहायता से वे उधार चुका देंगे और जरूरत का घरेलू सामान भी खरीद लेंगे. लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं मिला, जिससे सदाकत की परेशानी बढ़ गई है और वे कर्जदार बन चुके हैं.

इसी तरह सारनी निवासी दिलीप मोरे, जो मछुआरे हैं, उन्होंने 2 मई को बैतूल निवासी मोनिका से विवाह किया था. दिलीप ने भी विवाह के खर्च के लिए रिश्तेदारों से उधार लिया था और उन्हें उम्मीद थी कि योजना की राशि मिलते ही कर्ज चुका पाएंगे. मगर अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, जिससे वे भी परेशान हैं.

बैतूल जिले में 2 मई से 22 मई 2025 के बीच मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5 बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 3324 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. लेकिन इनमें से किसी एक भी जोड़े को योजना की रकम नहीं मिली है.

इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग की प्रभारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल विभाग के पास योजना का बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए राशि हितग्राहियों को नहीं दी जा सकी है. वित्त विभाग से पत्राचार जारी है, और जैसे ही बजट स्वीकृत होता है, लाभार्थियों के खातों में राशि भेज दी जाएगी.

यह स्थिति न सिर्फ बैतूल में बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां हजारों जोड़े सरकारी सहायता के भरोसे बैठे हैं. यह योजना भले ही सरकार की टॉप प्राथमिकताओं में गिनी जाती है, लेकिन बजट की कमी ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि सरकार कब तक राहत देती है.

Anuj Singh

Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digiatal), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked …और पढ़ें

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