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MP Ladli Behna Yojana: सरकार ने साफ कर दिया कि लाडली बहना, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहित सभी DBT योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, जब लाभार्थी के सभी दस्तावेज सही होंगे…
लाडली बहना योजना.
हाइलाइट्स
- लाडली बहना योजना की अगली किस्त रुक सकती है
- ई-केवाईसी और समग्र आईडी अपडेट जरूरी
- दिवाली पर लाडली बहनों को 1500 रुपये मिलेंगे
इस प्रक्रिया के बिना अब कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार ने साफ कर दिया कि लाडली बहना, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहित सभी DBT योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, जब लाभार्थी के सभी दस्तावेज सही होंगे. समग्र आईडी एवं ई-केवायसी अपडेट होगी. तभी योजना का लाभ मिलेगा. खासकर लाडली बहना योजना की बात करें तो ई-केवाईसी के अलावा भी कई जरूरी काम हैं जो नहीं करने पर योजना का लाभ छूट सकता है.
अगर आपका बैंक खाता बंद है या निष्क्रिय हो गया है या फिर समग्र में कोई जानकारी गलत हो गई हो तो भी योजना से बाहर हो सकते हैं. फिर डुप्लीकेट आईडी बन गई हो तो भी पैसा रुक सकता है. वहीं, ऐसी महिलाएं जो अब अकेली हैं. जैसे- विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता और उन्होंने समग्र में अपनी स्थिति अपडेट नहीं करवाई है, तब भी योजना से वह बाहर हो सकती हैं. समग्र प्रोफाइल में सही पारिवारिक स्थिति दर्ज होनी जरूरी है.
कैसे करें ई-केवाईसी
योजना का लाभ लेते रहने के लिए आज ही E-KYC अपडेट करें. इसके लिए समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in) पर जाकर ई-केवाईसी की जा सकती है. या फिर नजदीकी CSC सेंटर, लोक सेवा केंद्र या पंचायत भवन में बायोमेट्रिक मशीन से आंखों या उंगलियों का स्कैन करवा कर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. ध्यान रहे कि, अब OTP आधारित ई-केवाईसी नहीं हो रही. इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन जरूरी है. IRIS (आंखों की स्कैनिंग) या फिंगरप्रिंट से ही पहचान होगी. सत्यापन पूरा होते ही स्क्रीन पर Success का मैसेज आना चाहिए.
दिवाली पर मिलेंगे 1500 रुपये
रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद अगर आपसे छिन जाए, तो उसका अफसोस रहेगा. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं तुरंत अपनी जानकारी जांचें, सुधारें और समय पर ई-केवाईसी करवाकर योजना से जुड़ी रहें. वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल में ही घोषणा की कि इसी साल दिवाली से लाडली बहनाें को योजना की राशि बढ़ाकर अब 1500 रुपये हर महीने दी जाएगी. वहीं, अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर चुनाव से पहले तक 3,000 कर दिया जाएगा.