मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध किया है। विदिशा में आजाद अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र परिहार ने बताया कि राज्य शासन ने 15 जुलाई को ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। शिक्षक इस व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। 80 प्रतिशत अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी नहीं हैं।
संघ पदाधिकारी अजय सिंह ने कहा कि वे 17 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। फिर भी उन्हें स्थायी शिक्षकों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं। अतिथि शिक्षकों को मेडिकल छुट्टी और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा जैसे बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए।
अतिथि शिक्षकों की मांग है कि नेटवर्क और मोबाइल की सुविधा मिलने तक ई-अटेंडेंस को शिथिल किया जाए। उन्हें स्थायी शिक्षकों के समान अवकाश और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षा की रीढ़ हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
