27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कहा- 13% पदों को होल्ड से हटाया जाए

नई दिल्ली/जबलपुर . सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मध्यप्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई हुई. यह सुनवाई शिवम गौतम केस के तहत हुई जिसमें मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के चयनित अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर 13% पदों को होल्ड से मुक्त करने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील वरुण ठाकुर ने दलील दी कि वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश विधानसभा ने ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. बावजूद इसके, कई भर्तियों में 13% पदों को होल्ड पर रखकर चयन प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया गया. इससे न केवल चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, बल्कि कई विभागों में सरकारी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार खुद चाहती है कि 13% पदों को होल्ड से हटाया जाए और पूरी 27% आरक्षण नीति को लागू करते हुए भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2022 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन पदों को होल्ड पर रखा था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब 27% ओबीसी आरक्षण का कानून विधानसभा से पारित हो चुका है, तो उसके खिलाफ अधिसूचना जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोर्ट ने सरकार से इस नोटिफिकेशन के पीछे का कारण स्पष्ट करने को कहा.