बैठक में महाकाल सवारी में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या का ज़िक्र करते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना हुई है. सरकार का लक्ष्य अब महाकाल यात्रा को राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन के रूप में स्थापित करना है. साथ ही पचमढ़ी और टाइगर रिजर्व क्षेत्रों को बायोस्फीयर घोषित कर पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई. इन निर्णयों से राज्य में विकास, रोजगार और पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
उज्जैन में लगने वाले विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर के राजमाता सिंधिया मेला में ऑटोमोबाइल्स पर 50% टैक्स छूट दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी.
किसानों को खाद की चिंता न हो
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को बोवनी के समय खाद की कमी या काला बाजारी का सामना न करना पड़े. प्रशासन और संबंधित विभागों को सख्ती से निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं. उर्वरकों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है.
बैठक में पचमढ़ी, टाइगर रिजर्व और अन्य जैव विविधता क्षेत्रों को बायोस्फीयर के रूप में विकसित करने और पर्यटन को पर्यावरण संतुलन के साथ बढ़ावा देने की रणनीति पर भी सहमति बनी.
पुरानी जल परियोजनाएं होंगी अपग्रेड
कैबिनेट ने गांधी सागर और राणा प्रताप जल विद्युत गृह के नवीनीकरण की मंजूरी दी. इस परियोजना में कुल 1037 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 30% हिस्सा वहन करेगी.
भोपाल में हुई मीटिंग के दौरान सीएम ने अपनी दुबई और स्पेन यात्रा की जानकारी भी साझा की. बताया गया कि इन देशों से 11 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जो फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, कपड़ा उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हैं.
