क्रिकेट (टी-20 प्रारूप) को 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है और इस तरह से बीसीसीआई पहले ही ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा बन चुका है. बीसीसीआई के सूत्र ने कहा:
सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह, बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा. वे मंत्रालय से वित्तीय मदद नहीं लेते, लेकिन संसद का अधिनियम उन पर लागू होता है. बीसीसीआई अन्य सभी एनएसएफ की तरह एक स्वायत्त निकाय बना रहेगा, लेकिन उनसे जुड़े विवादों का निपटारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट करेगा. यह पंचाट चुनाव से लेकर चयन तक के खेल मामलों से जुड़े विवाद का समाधान निकाय बन जाएगा.
इस विधेयक में प्रशासकों की आयु सीमा के पेचीदा मुद्दे पर कुछ रियायत दी गई है, जिसमें 70 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है बशर्ते संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थायें आपत्ति नहीं करें. एनएसबी में एक अध्यक्ष होगा और इसके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी. यह नियुक्तियां एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी.
चयन समिति में अध्यक्ष के तौर पर कैबिनेट सचिव या खेल सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक, दो खेल प्रशासक (जो किसी राष्ट्रीय खेल संस्था के अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हों) और एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होगा जो द्रोणाचार्य, खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार विजेता हो. सूत्र ने कहा:
यह एक खिलाड़ी-केंद्रित विधेयक है जो स्थिर प्रशासन, निष्पक्ष चयन, सुरक्षित खेल और शिकायत निवारण के साथ राष्ट्रीय खेल संघों का वित्तीय लेखा-जोखा और बेहतर कोष प्रबंधन सुनिश्चित करेगा. राष्ट्रीय खेल पंचाट यह सुनिश्चित करेगा कि अदालती मामलों में देरी के कारण खिलाड़ियों के करियर को कोई नुकसान न हो. अभी भी अदालतों में 350 विभिन्न मामले चल रहे हैं जहां मंत्रालय भी एक पक्ष है। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है.
ये सभी काम अब तक आईओए के अधिकार क्षेत्र में थे जो एनएसएफ से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता था. बोर्ड को किसी भी राष्ट्रीय संस्था की मान्यता रद्द करने का अधिकार दिया गया है जो अपनी कार्यकारी समिति के चुनाव कराने में विफल रहती है या जिसने ‘चुनाव प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताएं’ की हैं.
आईओए ने परामर्श के चरण में बोर्ड का कड़ा विरोध किया था और इसे सरकारी हस्तक्षेप बताया था जिससे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा प्रतिबंध लग सकते हैं. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हालांकि कहा था कि दस्तावेज का मसौदा तैयार करते समय आईओसी से उचित परामर्श किया गया है. वहीं 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली के लिए आईओसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध महत्वपूर्ण होंगे. सूत्र ने कहा:
अब सभी सहमत हैं. यह विधेयक स्पष्ट रूप से ओलंपिक चार्टर के अनुरूप है और यहां तक कि आईओसी भी महसूस करता है कि इसे तैयार करने में अच्छा काम किया गया है. प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट का उद्देश्य ‘खेल-संबंधी विवादों का स्वतंत्र, शीघ्र, प्रभावी और किफायती निपटान’ प्रदान करना है. पंचाट के फैसले को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है. पंचाट से जुड़ी नियुक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में होंगी. यह एक ऐसी समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगी जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा अनुशंसित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे.
केंद्र सरकार के पास वित्तीय अनियमितताओं और ‘सार्वजनिक हित’ के प्रतिकूल कार्यों सहित उल्लंघनों के मामले में इसके सदस्यों को हटाने की शक्ति होगी.
