लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर ‘शगुन’, सीएम मोहन यादव बोले- दीपावली के बाद 1500 रुपए हर माह

भोपाल. मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए रक्षाबंधन का पर्व इस बार और भी खास होने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रक्षाबंधन पर बहनों को शगुन के रूप में ₹1500 की राशि दी जाएगी. यही नहीं, दीपावली के बाद से लाड़ली बहना योजना की राशि को स्थायी रूप से ₹1500 प्रति माह कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सहयोग देने के लिए शुरू की गई यह योजना अब अगले स्तर पर पहुंच रही है. इस फैसले से राज्य की 1.31 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों को सीधा लाभ मिलेगा.

योजना के तहत अभी तक बहनों को हर महीने ₹1250 दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसे 250 रुपए बढ़ाकर ₹1500 किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को यह शगुन मिलेगा और इसके बाद दीपावली के बाद इसे हर महीने लागू कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस राशि को और बढ़ाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि बहनों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी जाएगी. यह फैसला समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है.

1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच लाड़ली बहनों के खाते में आएगी राशि 
जानकारी के अनुसार इस बार संभावना है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच लाड़ली बहनों के खाते में 27वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है. लाड़ली बहनों को अगस्त वाली किस्त के साथ 250 रुपए अलग से शगुन के रूप में मिलने वाले हैं. इस बार प्रत्येक लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए डाले जाएंगे. इसमें 1250 रुपए किस्त के और 250 रुपए रक्षाबंधन के शगुन होगा. यह राशि सीएम मोहन यादव द्वारा प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ लाभार्थी लाड़ली बहनों के खाते में डाली जाएगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बार अगस्त वाली किस्त रक्षाबंधन से पहले दी जाएगी.

बहनों को स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी
इस ऐलान के साथ ही राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि महिला केंद्रित योजनाएं उनके एजेंडे में सबसे ऊपर हैं. आने वाले महीनों में लाड़ली बहना योजना के साथ अन्य योजनाओं को जोड़कर बहनों को स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बहनों के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. सरकार भविष्य में इस राशि को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. यह घोषणा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.