अशोकनगर में ओबीसी महासभा कार्यालय पर राष्ट्रीय सचिव डॉ. बृजेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता आयोजित की। उन्होंने निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के लिए तैयार की गई संभावित लिस्ट का कड़ा विरोध किया।
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डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग की केवल 10% आबादी है। फिर भी उन्हें निगम मंडल आयोग में सबसे अधिक जगह दी गई है। जबकि सबसे अधिक आबादी वाले ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से गिने-चुने लोगों को ही शामिल किया गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यह सूची कब और किस आधार पर तैयार की गई। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। महासभा ने दो मुख्य मुद्दों पर रोष जताया। पहला, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू कराने में सरकार की निष्क्रियता। दूसरा, ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग को सरकार व प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व न देना।
28 जुलाई को सीएम हाऊस का घेराव किया जाएगा महासभा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण के पक्ष में दो बार टिप्पणी कर चुका है। इसके बावजूद शिक्षा, पुलिस, राजस्व, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न विभागों में 50,000 से अधिक पद आरक्षित वर्गों के लिए खाली पड़े हैं। सरकार से इन पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की गई है।
महासभा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के 40 से अधिक निगम-मंडलों और बोर्डों में हुई नियुक्तियों में मात्र 10% ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से हैं। जबकि बाकी पद सिर्फ 5% आबादी वाले वर्ग को दे दिए गए हैं।
विरोध स्वरूप 28 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में मध्यप्रदेश के 18 जिलों की टीमें और एससी-एसटी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
महासभा ने सरकार से स्पष्ट मांग रखी है कि 53 ओबीसी जातियों के प्रतिनिधियों को निगम-मंडलों में अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाए। इससे समाज को वास्तविक भागीदारी मिलेगी। महासभा का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा।
