बैतूल के बाल मंदिर सभागृह में आयोजित नगरपालिका परिषद के विशेष सम्मेलन की कार्यवाही हंगामेदार रही। मंगलवार को बैठक की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा समर्थित परिषद और प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए और विरोध दर्ज कराया।
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मुख्य विवाद जिला जेल की जमीन को निजी फर्म को बेचने को लेकर उठा, जिस पर विपक्ष ने परिषद की मंजूरी नहीं होने की बात कहते हुए पूरे प्रकरण को शहरवासियों के साथ कुठाराघात बताया। इधर बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्ताव पास हुए।
साथ ही मिक्स कचरा देने पर जुर्माना लगाने की बात पर भी सहमति बनी।
जेल की जमीन बेचने पर बवाल, बहस में गरमाया सदन नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान और तिलक वार्ड पार्षद अब्दुल नफीस ने आरोप लगाया कि पूर्व में परिषद को जानकारी दी गई थी कि नगरपालिका इस जमीन पर व्यवसायिक कांप्लेक्स बनाएगी, जिससे नगर को राजस्व मिलता।
लेकिन प्रशासन ने बिना प्रस्ताव लाए ही जमीन सीधे एक निजी फर्म को सौंप दी। उन्होंने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन और जनहित के खिलाफ बताया।
इस मुद्दे पर नपा अध्यक्ष पार्वती बारस्कर और सीएमओ सतीष मटसेनिया को जवाब देने के लिए घेरा गया। सीएमओ ने सफाई में कहा कि जिला जेल विभागीय विषय है और उसका संचालन नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वहां चल रहे निर्माण कार्य की वैधानिक अनुमति विभाग को दी गई है।
कांग्रेस पार्षदों ने बजट भेदभाव और विकास कार्यों पर उठाए सवाल पार्षद नंदिनी तिवारी सहित अन्य कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि पीआईसी की पिछली बैठकों में उनके वार्डों की उपेक्षा की गई और भाजपा पार्षदों के वार्डों को ही प्राथमिकता दी गई।उनका कहना था कि उनके वार्डों में न तो विकास कार्य हो रहे हैं, न ही बजट आवंटन बराबरी से हो रहा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों और अधिकारियों के रवैये पर भी विरोध बैठक के दौरान 46 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी बहस हुई। भाजपा पार्षद आनंद प्रजापति ने सुझाव दिया कि जो कर्मचारी पार्षदों की बात नहीं मानते, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विद्युत शाखा के उपयंत्री जतिन पाल की शिकायत करते हुए कहा कि वह पार्षदों के फोन तक नहीं उठाते।
इस पर अन्य पार्षदों ने भी सहमति जताते हुए उपयंत्री को हटाने की मांग की।
कचरा प्रबंधन पर जुर्माने का फैसला, जागरूकता अभियान पहले चलेगा सीएमओ ने बताया कि अब घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार मिक्स कचरा देने पर ₹100, दूसरी बार ₹500, तीसरी बार ₹1000 रुपए लगाया जाएगा। हालांकि इससे पहले नगर पालिका पहले एक माह का जागरूकता अभियान चलाएगी।
हंगामे के बीच 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी लगातार विरोध और हंगामे के बावजूद परिषद ने 25 विकास प्रस्तावों को पारित किया। इनमें प्रमुख हैं मोती वार्ड में देवी अहिल्या होल्कर की प्रतिमा स्थापना, कोठी बाजार बस स्टैंड पर साइकिल स्टैंड के लिए निविदा, विकास वार्ड परशुराम चौक पर शौचालय और यात्री शेड निर्माण, हंस कीर्ति आश्रम मार्ग का नामकरण, सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल पर प्रतिबंध, ट्रेचिंग ग्राउंड में लेगेसी वेस्ट प्रबंधन, कई वार्डों में नाली, सड़क और ह्यूम पाइप निर्माण आदि।
सदन में संतुलन की अपील, लेकिन असंतोष बरकरार बैठक के दौरान नपा अध्यक्ष और सीएमओ ने पार्षदों से सहयोग की अपील की और विकास कार्यों में संतुलन का आश्वासन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी बैठक के अंत तक बनी रही, और उन्होंने कई मुद्दों पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की।
