रोड चौड़ीकरण के लिए क्या पेड़ काटना जरूरी? NGT ने मांगा जवाब

रमाकांत दुबे

भोपाल. राजधानी भोपाल में रत्नागिरी तिराहे से आसाराम चौराहे तक 16 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट संकट में फंस सकता है. आम लोगों के विरोध को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की सेंट्रल बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई है. इसकी सुनवाई के दौरान एनजीटी ने प्रदेश सरकार के 6 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एनजीटी ने पूछा है कि क्या सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 8 से 12 हजार हरे-भरे पेड़ों को काटा जाना कितना जरूरी है.

स्थानीय लोग प्रोजेक्ट का एलान होने के बाद से ही लगातार इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं. लोग रक्षाबंधन के मौके पर इन पेड़ों को बचाने का संकल्प लेते भी नजर आए.

लोगों ने पेड़ों पर बांधा रक्षा सूत्र

लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और सरकार से कोई और विकल्प अपनाने की अपील भी. लोगों ने फ्लाईओवर या पेड़ों को बचाते हुए आउटर रिंग रोड़ बनाने की सलाह भी दी. वहीं कुछ लोग ट्रैफिक के बढ़ते दवाब को देखते हुए 10 लेन प्रोजेक्ट के समर्थन में भी नजर आए. पर्यावरण प्रेमी लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारी सांसों का ऑक्सीजन बैंक है. पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे. हमारा पर्यावरण रहेग, लेकिन पेड़ों के विनाश की कीमत पर हो रहा ऐसा विकास मानव जीवन के भविष्य को बर्बाद कर देगा.

लोगों की इसी चिंता और पर्यावरण बचाने की मुहिम और सड़क निर्माण के दौरान करीब 8 से 12 हजार हरे-भरे वृक्षों की कटाई को पर्यावरण के लिए गंभीर मानते हुए एनएचएआई सहित केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रलाय, मप्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भोपाल कलेक्टर,नगर निगम आयुक्त भोपाल एवं डीएचफओ भोपाल को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगा है. NGT में याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सक्सेना ने लगाई. इसमें बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना मध्य प्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के खिलाफ है.