मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि त्यौहारों के दौरान कानून-व्यवस्था के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आयोजनों में भीड़ कंट्रोल और फायर एलार्म की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही आदिवासी वर्ग के कल्याण, नगरीय विकास,
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सीएस जैन ने ये बातें मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिलों में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर्स से कहीं। मुख्य सचिव जैन ने कलेक्टर्स से कहा कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। औद्योगिकीकरण से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर यह काम कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए औद्योगिकीकरण के साथ नगरीकरण भी आवश्यक है। स्वास्थ्य व शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। आगामी त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मने, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन आदि-कर्मयोगी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं शुरू किया है। आदि-कर्मयोगी मिशन में सरकार के साथ समाज के क्षमता निर्माण की बात की जाती है। सेवा का भाव विकसित होता है। सेवा के भाव से ही आत्म संतोष प्राप्त होता है। शासकीय सेवकों को यह अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। सेवा से बदलाव की शुरुआत को लोग महसूस कर सकें, ये प्रयास किए जाएं। सभी स्तरों पर जनजातीय समाज के लिए काम करने की जरूरत है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया ने भीड़ नियंत्रण, भगदड़ रोकने, अग्निकाण्ड रोकने संबंधी निर्देशों से कलेक्टर्स को अवगत कराते हुए कहा कि आयोजकों से संपर्क कर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय की जाए। इस संबंध में शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा ने मिशन आदि-कर्मयोगी के विषय में बताया कि इसके माध्यम से शासकीय सेवकों में क्षमता निर्माण हो सकेगा। यह राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर तक किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर्स से जिले में आदि-कर्मयोगी सेल बनाने और ग्राम स्तर पर आदि सेवा केंद्र तैयार किए जाने के निर्देश दिए, जिससे योजना का व्यावहारिक क्रियान्वयन हो सके।
पीएम आवास के लिए ऐसी जमीन आवंटित करें, जहां मल्टी स्टोरी बनाई जा सकें
अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे ने कलेक्टर्स से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसी भूमि आवंटित की जाए, जिस पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकें। इनमें पेयजल, टांसपोर्ट, सीवेज सुविधाएं भी उपलब्ध हों। उन्होंने रेंटल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री ई-बस के चार्जिंग स्टेशन, अमृत योजना और 36 फायर स्टेशन के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन के निर्देश कलेक्टर्स को दिए। बैठक में गृह, नगरीय विकास एवं आवास और जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
