महिलाओं की समस्याएं सुनती प्रभारी कलेक्टर।
बड़वानी जिले के राजपुर जनपद के वासवी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवार रहते हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
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गांव की आधी आबादी को नलजल योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सरपंच और सचिव ने आवास योजना के लाभ की मांग को नजरअंदाज किया है।
गांव में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मांगलिक भवन नहीं है। बिजली की आपूर्ति अनियमित है। सड़कों की स्थिति भी खराब है। मंगलवार को गांव की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं।
कलेक्टर कार्यालय में बैठीं महिलाएं।
अधिकारियों ने लगाई यहां वहां दौड़
महिलाओं को शुरू में गेट पर रोका गया। दो घंटे से अधिक प्रतीक्षा के बाद वे सीधे कलेक्टर के चैंबर की ओर बढ़ गईं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन महिलाएं कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं।
इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पर अधिकारी इधर से उधर दौड़ लगाने लगाए कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिलाओं को चैंबर में नहीं जाने दिया। महिलाएं कलेक्टर कार्यालय के अंदर ही बैठ गई और कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगी। इसी दौरान अपर कलेक्टर कनाश ग्रामीण महिलाओं से मिलने पहुंचे। मगर महिलाओं ने उनसे बात करने से मना कर दिया।
अधिकारियों ने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया।
टीएल बैठक छोड़कर प्रभारी कलेक्टर पहुंची मिलने
तभी प्रभारी कलेक्टर काजल जावला टीएल की बैठक छोड़ ग्रामीण महिलाओं से मिलने पहुंची ओर उनकी एक एक समस्या सुनीं। उन्होंने जल्द ही ग्रामीणों को पीएम आवास का लाभ दिलवाने के आश्वासन दिया। दो सितंबर को ग्राम पंचायत वासवी में समस्या निवारण शिविर लगाने का आश्वासन दिया।
गांव में कैंप लगाया जाएगा
प्रभारी कलेक्टर काजल जावला ने बताया कि ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय में आई थीं। जिनकी प्रमुख समस्या पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है। मैंने चेक किया है अभी जो सर्वे हुआ है। उसमें उन लोगों का नाम आया है। साथ ही उनकी आवास सहित अन्य समस्याओं के लिए गांव में ही कैंप लगाया जाएगा। उनकी समस्याओं को सुन कर उनका निराकरण किया जाएगा।
