मध्य प्रदेश में फिर OBS आरक्षण को लेकर गरमाई सियासत

भोपाल. मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार क्यों सर्वदलीय बैठक बुला रही है. हम तो 6 साल से कह रहे है 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए. मुख्यमंत्री को खुद घोषणा करना चाहिए. हमने तो कानून बनाकर 27 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी. सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहे कि हम आरक्षण दे रहे है,  लेकिन सरकार अब 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुला रही है.

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश लाकर 27 फीसदी आरक्षण दिया था. लेकिन पिछले 6 साल से सरकार 27 फीसदी आरक्षण देने से रोक रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों को 100 करोड़ रुपये दिए सरकार का पक्ष रखने के लिए. ओबीसी आरक्षण देने के नाम पर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही थी.

पीसीसी चीफ ने उठाए सवाल