पुलिस को मिलेंगे टैबलेट
वहीं, पुलिस जांच प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, सभी थानों में जांच अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे. पहले चरण में 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि चरणबद्ध रूप से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे. इन टैबलेट्स में जीपीएस सुविधा होगी, जिससे रिपोर्ट्स स्वतः थानों में पहुंच जाएंगी. अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. पहले चरण की कुल लागत 75 करोड़ रुपये है.
शहरी विकास मंत्री ने आगे बताया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए 73 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है, जिसमें 27 परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व के लिए कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, साथ ही बंदरगाहों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी. कटनी में 56,454 करोड़ रुपये के निवेश के आश्वासन मिले हैं और कई एमओयू साइन किए गए हैं.
मेडिकल हब बनाने की कोशिश
स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हालिया यात्रा का जिक्र किया. कहा, राज्य में अब 30 मेडिकल कॉलेज हैं और लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हों. वर्तमान में एमबीबीएस की 2,575 सीटें और पीजी की 1,357 सीटें उपलब्ध हैं. कटनी, धार और पन्ना में नए कॉलेजों के लिए बातचीत चल रही है. मध्य भारत को मेडिकल हब बनाने की दिशा में प्रयास तेज हैं.
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाने की योजना है. धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है. 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश के प्रतिनिधि और कॉरपोरेट भाग लेंगे. इससे बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा.
गणेश चतुर्थी को अवकाश
गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय महत्व का त्योहार बताते हुए कैबिनेट ने इस दिन अवकाश घोषित किया है. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाला पर्व है.
ये निर्णय भी अहम
– नगर पंचायत चुनावों में अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से आर्थिक लेनदेन, अराजकता और अस्थिरता की समस्या को देखते हुए भविष्य में प्रत्यक्ष चुनाव कराने की योजना है. फिलहाल, अध्यक्षों को बेहतर काम करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा.
– ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने, तापगृहों की क्षमता बढ़ाने और ‘वन नेशन वन ग्रिड’ के तहत ग्रिड शू योजना लाई जा रही है.
– जल निगम की नल जल योजना में प्रस्ताव आया है, जिसमें स्वयं का सोलर प्लांट लगाया जाएगा. कुछ स्थानों पर पवन ऊर्जा का उपयोग होगा, जिसमें 100 मेगावॉट सोलर और 60 मेगावॉट पवन ऊर्जा ली जाएगी.
– मेट्रो परियोजना में महाकालेश्वर से इंदौर और पीथमपुर तक का सर्वे होगा. डीपीआर 9 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बिना अनुमति के तैयार किया जाएगा.
