मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमा गया है। गुरुवार को विदिशा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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कांग्रेस का कहना है कि 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। इसके लिए विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित किया गया। हाईकोर्ट ने भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर हाईकोर्ट की मंजूरी भी मिल चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश में तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए।
