पीएम और सीएम यादव का सीएस अनुराग जैन पर भरोसा: एमपी के पहले मुख्स सचिव, जिन्हें 6 महीने नहीं 1 साल का डायरेक्ट एक्सटेंशन – Madhya Pradesh News

पीएम और सीएम यादव का सीएस अनुराग जैन पर भरोसा:  एमपी के पहले मुख्स सचिव, जिन्हें 6 महीने नहीं 1 साल का डायरेक्ट एक्सटेंशन – Madhya Pradesh News


मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है। अनुराग जैन एमपी के पहले मुख्य सचिव हैं जिन्हें 6 महीने की बजाय एक साल का डायरेक्ट एक्सटेंशन मिला है। एक साल का एक्सटेंशन पाने वालों

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इसके अलावा जिन्हें एक्सटेंशन मिला वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं रहा। बता दें कि सीएस अनुराग जैन का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा था और वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन तीन देशों की यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी ने 28 अगस्त को उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दी। इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी।

अब वे अगले साल अगस्त में रिटायर होंगे। सीएस अनुराग जैन को दोबारा मुख्य सचिव बनाने के पीछे क्या वजह रही है? इस एक साल में उनके सामने कौन सी चुनौतियां रहेंगी। पढ़िए ये रिपोर्ट

पिछले साल जैसे नियुक्ति हुई थी वैसे ही मिला एक्सटेंशन

सीएस अनुराग जैन की पिछले साल जिस तरह से मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति हुई थी ठीक वैसे ही उन्हें एक्सटेंशन भी मिला है।

पहले जानिए पिछले साल क्या हुआ था…. पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा 30 सितंबर को रिटायर होने वाली थीं। नया मुख्य सचिव कौन होगा इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। अनुराग जैन सबसे सीनियर थे, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पदस्थ थे। प्रतिनियुक्ति से उनके वापस मप्र में आने की कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। सीएम के तत्कालीन प्रमुख सचिव और 1990 बैच के आईएएस डॉ. राजेश राजौरा को वहां मौजूद अफसरों ने बधाई भी दे दी थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भोपाल से झारखंड के लिए रवाना होना था। तब तक दिल्ली से किसी तरह का मैसेज नहीं मिला था, इसलिए यह माना जा रहा था कि डॉ. राजेश राजौरा ही प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। सीएम के झारखंड रवाना होने के बाद दिल्ली से यह संदेश पहुंचा कि अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया जाए।

दोपहर में डीओपीटी(कार्मिक मंत्रालय) को अनुराग जैन की प्रतिनियुक्ति से वापसी का लेटर भेजा गया और रात साढ़े ग्यारह बजे अनुराग जैन मप्र के नए मुख्य सचिव बन गए।

एक्सटेंशन मिलने से कुछ घंटे पहले सीएस अनुराग जैन ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे।

एक्सटेंशन मिलने से कुछ घंटे पहले सीएस अनुराग जैन ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे।

अब जानिए एक्सटेंशन कैसे मिला…. अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर होने वाले थे। उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं इस बात के कयास राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में लगाए जा रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो बार दिल्ली गए। पहली बार मंगलवार यानी 26 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली पहुंचे। सीएस अनुराग जैन भी दिल्ली गए।

यहां सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी मुलाकात को सीएस के एक्सटेंशन के फैसले से जोड़कर देखा गया। इसके बाद गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम एकबार फिर दिल्ली रवाना हुए। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से दोपहर को एक्सटेंशन का मैसेज मिलने के बाद यहां से तीन बजे के बाद पत्र भेजा।

उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएस को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक साल के एक्सटेंशन की जानकारी दी।

शाम को सात बजकर 27 मिनट पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएस अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने की बधाई दी।

शाम को सात बजकर 27 मिनट पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएस अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने की बधाई दी।

एक साल का डायरेक्ट एक्सटेंशन पाने वाले पहले अधिकारी अनुराग जैन एमपी के पहले सीएस हैं जिन्हें एक साल का डायरेक्ट एक्सटेंशन मिला है। इससे पहले अधिकारियों को 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिलता रहा है। अनुराग जैन के अलावा इकबाल सिंह बैस को ही एक साल का एक्सटेंशन मिला, लेकिन 6-6 महीने में दो बार ये दिया गया। इससे पहले बाकी अधिकारियों को 6 महीने तक का ही एक्सटेंशन मिला है।

एक्सटेंशन के आदेश ऐन मौके पर इससे पहले ऐसा एक बार हुआ सीएस अनुराग जैन के मुख्य सचिव नियुक्ति होने या एक्सटेंशन के आदेश ऐन मौके पर हुए हैं। दरअसल, आईएएस अधिकारियों के रिटायरमेंट की तारीख सभी को पता होती है। उससे पहले नई नियुक्ति के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। अनुराग जैन के अलावा ऐन मौके पर सीएस के एक्सटेंशन का फैसला 2022 में हुआ था।

इकबाल सिंह बैस 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं ये कयास लग रहे थे। उनके रिटायरमेंट के दिन ही 6 महीने के एक्सटेंशन के आदेश जारी हुए थे। इसके बाद जब उन्हें दूसरा एक्सटेंशन मिला तो उनका कार्यकाल पूरा होने के दो हफ्ते पहले ही आदेश जारी हुए थे।

वीरा राणा के एक्सटेंशन के आदेश 3 हफ्ते पहले इकबाल सिंह बैस नवंबर 2023 में रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले वीरा राणा को प्रभारी मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन राणा के 6 महीने के एक्सटेंशन का आदेश उनके रिटारयमेंट से तीन सप्ताह पहले जारी किया गया। उस समय लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होनी थी।

इससे पहले तत्कालीन मुख्य सचिवों के सेवा विस्तार का आदेश उनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले जारी किया जाता था। पूर्व मुख्य सचिव आर. परशुराम के सेवा विस्तार का आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले 31 मार्च 2013 को जारी किया गया था। इसी तरह तत्कालीन मुख्य सचिव बीपी सिंह 30 जून 2018 को रिटायर होने वाले थे। उनके एक्सटेंशन का आदेश रिटायरमेंट से 10 दिन पहले जारी किया गया था।

केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव मीरा राणा के एक्सटेंशन का आदेश 15 मार्च 2024 को जारी किया था।

केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव मीरा राणा के एक्सटेंशन का आदेश 15 मार्च 2024 को जारी किया था।

तीन कारण जिसकी वजह से सीएस को मिला एक्सटेंशन

1. केंद्र में बैठे अफसर और नीति निर्धारकों से अच्छे संबंध मप्र के मुख्य सचिव बनने से पहले अनुराग जैन दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। वे पीएमओ में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी भारत माला प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का क्रेडिट उन्हें ही दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना का सफल क्रियान्वयन भी किया।

2. वित्त प्रबंधन के अच्छे जानकार माने जाते हैं जैन अनुराग जैन को वित्त प्रबंधन का अच्छा जानकार माना जाता है। दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक उन्होंने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। यही वजह है कि जब वे दूसरी बार 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे थे, तब कमलनाथ सरकार ने उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी।

मई 2020 में वे फिर से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। अब उन्होंने राज्य में शून्य बजट सिस्टम को लागू किया है यानी विभाग को जरूरत के हिसाब से ही बजट दिया जा रहा है।

3. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, नई पॉलिसी बनाई अनुराग जैन की मध्यप्रदेश में पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एक्ट को लागू कराने में अहम भूमिका रही है। उनकी प्राथमिकता विकसित भारत की परिकल्पना में विकसित मध्यप्रदेश बनाने की है। उन्होंने एमपी को आगे बढ़ाने के लिए खाका तैयार किया है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए उन्होंने 18 नई पॉलिसी तैयार कराईं, जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लागू किया गया।

छग सीएस को 3 महीने का एक्सटेंशन, यूपी में प्रस्ताव खारिज छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तीन महीने का एक्सटेंशन मिला है। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 महीने का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। वे 30 जून सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक वर्ष का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।

सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह शशि प्रकाश गोयल (एसपी गोयल) यूपी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। जबकि इससे पहले मार्च में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को छह महीने का सेवा विस्तार केंद्र सरकार दे चुकी है।

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