उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र में लैंड पुलिंग का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। भारतीय किसान संघ की शिकायत पर मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मप्र सरकार से जानकारी ली। सिंह
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किसान संघ ने दिल्ली को बताया कि सरकार भूमि लेकर स्थाई निर्माण कराना चाहती है। इसी पर शाह ने मप्र से पूछा कि सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण क्यों कराना चाहते हैं? मप्र की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
स्थाई निर्माण को लेकर शाह के सवाल पर मप्र की ओर से बताया गया कि हरिद्वार में भी ऐसी ही व्यवस्था है। इस पर बैठक में मौजूद सीनियर नेताओं ने कहा कि हरिद्वार में स्थाई व्यवस्थाएं बरसों पुरानी हैं। उज्जैन में इसकी क्या जरूरत है? लंबी बैठक में मप्र ने अपना पक्ष रखा। नगरीय विकास के एसीएस संजय दुबे ने लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में बताया कि स्कीम ऐसे काम करेगी कि किसानों को नुकसान नहीं होगा।
किसान जमीन देना नहीं चाहते, वे छीन रहे है : किसान संघ भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि 17 गांवों के किसानों की जमीन का मामला है। किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने जुलाई में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पत्र लिखकर तमाम स्थिति से अवगत कराया था।
इसमें कहा गया था कि सिंहस्थ क्षेत्र में सीमेंट-कांक्रीट का निर्माण क्यों किया जा रहा है। जब किसान जमीन देना ही नहीं चाहते तो, छीनी क्यों जा रही है? इस पत्र के बाद मप्र सरकार ने दिल्ली में जाकर मोहन मिश्र के सामने अपना पक्ष रखा। वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद मामला और बढ़ गया।
