मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 1930 में हुए ऐतिहासिक जंगल सत्याग्रह पर आधारित फीचर फिल्म को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। फिल्म जंगल सत्याग्रह (1930: द अनटोल्ड हिस्ट्री) को अब सरकार का समर्थन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओर
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फिल्म का पोस्टर
बैतूल के आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई पर आधारित है फिल्म गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की पहल पर बैतूल की फिल्म निर्माण टीम की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कराई गई थी। बातचीत में टीम ने विस्तार से बताया कि फिल्म किस प्रकार बैतूल के भूले-बिसरे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। टीम ने बताया कि 1930 में सरदार गंजन सिंह कोरकू और सरदार विष्णु सिंह गोंड के नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजों के वन कानूनों के खिलाफ जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए सत्याग्रह में उतरे थे।
राहुल गांधी से फिल्म को राष्ट्रीय मंच दिलाने की मांग फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए राहुल गांधी से विशेष आग्रह किया गया कि इसे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (NFAI) में शामिल किया जाए और आदिवासी बहुल राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया जाए।
साथ ही NFDC, IGNCA और NFAI जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से इसकी स्क्रीनिंग कराई जाए। इसके अलावा दिल्ली में फिल्म का विशेष प्रीमियर आयोजित करने की मांग भी रखी गई, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व इस अदृश्य आदिवासी इतिहास से परिचित हो सके।
फिल्म के 95 फीसदी कलाकार आदिवासी समुदाय से हैं फिल्म की खासियत यह है कि इसमें 95% कलाकार और तकनीशियन स्थानीय आदिवासी समुदाय से जुड़े हैं। भाषा, संस्कृति और संगीत का भी प्रामाणिक चित्रण किया गया है। यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास है।
निर्माताओं ने राहुल गांधी से फिल्म को राष्ट्रीय मंच दिलाने की मांग की थी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे की कार्यवाही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा। मंत्री जुएल ओराम ने स्वयं पत्र लिखकर राहुल गांधी को आश्वस्त किया है कि मामला विचारार्थ मंत्रालय को भेजा जा चुका है। राहुल गांधी ने भी टीम को बधाई देते हुए दिल्ली में प्रीमियर कराने का आश्वासन दिया।
फिल्म के कलाकार और निर्माता राहुल गांधी से भी मिले।
