प्रदेश के 4.75 लाख पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर बैठक।
डिंडोरी में रविवार को नर्मदा डैम घाट पर पेंशनर्स की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के पेंशनर्स की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद गर्ग ने बताया कि प्रदेश में करीब 4.75 लाख पेंशनर्स हैं।
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पेंशनर्स ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई
संगठन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई है। प्रमुख मांगों में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को समाप्त करना शामिल है। साथ ही केंद्रीय दर से महंगाई राहत का भुगतान और छठे-सातवें वेतनमान के बकाया 32 और 27 महीने का एरियर्स भी मांगा गया है।
उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन की मांग की
पेंशनर्स ने दस लाख रुपए तक के कैशलैस इलाज की सुविधा की मांग की है। उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन की मांग भी रखी गई है। इसमें 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% छूट की मांग भी की गई है।
अन्य मांगों में विलिदेशन पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 को समाप्त करना और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति व अनुशंसाओं को लागू करना शामिल है। संगठन ने मंत्री, विधायक और सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों की मुफ्त सुविधाओं को बंद करने की मांग भी रखी है। बैठक में सचिव एन एस पटेल, डी आर धुर्वे, राज कुमार पचौरी सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद रहे।
