कृषि आदान पर जीएसटी खत्म और लोन प्रक्रिया आसान करने की मांग
नरसिंहपुर में भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की जिला इकाई ने सोमवार को एसडीएम मणिन्द्र कुमार सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की है।
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संगठन ने सरकार का धन्यवाद किया कि उसने विदेशी डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों को देश में आने से रोका। साथ ही कृषि आदान पर जीएसटी को पूर्णतः समाप्त करने की मांग की।
किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति बनाने की मांग भी की गई। कृषि यंत्र और रसायन पर जीएसटी की दर न्यूनतम करने की मांग रखी।
किसान संघ ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी बहाल करने की मांग की। भूमि अधिग्रहण कानून को केवल विकास और राष्ट्रीय हित तक सीमित रखने की बात कही।
बैंकों में किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर और समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। कृषि लोन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग रखी गई। मुद्रा लोन की तरह कृषि लोन देने की मांग की।
डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। ग्राम पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र लगाने की मांग रखी। हर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने और छोटी कक्षाओं में कृषि शिक्षा की मांग की।
सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की मांग की। किसान सम्मान निधि में वृद्धि कर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने की मांग रखी। जैविक किसानों को सब्सिडी और फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की।
किसानों को 5 लाख तक का केसीसी लोन देने की मांग भी शामिल है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। संघ ने प्रशासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।
