सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खजुराहो जवारी मंदिर की याचिका, जज ने कहा – ‘भगवान से प्रार्थना करें’

Khajuraho Javari Temple: खजुराहो का जवारी मंदिर है, जो पूरे देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें खजुराहो के जवारी मंदिर की खंडित मूर्ति को ठीक कराने की बात कही गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खजुराहो मंदिर के परिसर में मौजूद जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने के अनुरोध से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया.

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है. जाकर भगवान से कुछ करने के लिए कहिए. अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं.

11वीं सदी में बना मंदिर 
अब आपको खजुराहो के जवारी मंदिर के बारे में बताते हैं. खजुराहो का जवारी मंदिर जिसका निर्माण लगभग 11वीं सदी (1075-1100 शती ई.) चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था.

मंदिर की ऐसी है संरचना-विन्यास  
इस मंदिर की समानुपातिक संरचना में प्रदक्षिणापथ विहीन गर्भगृह, अंतराल, मण्डप और मुख मण्डप देखने को मिल जाते हैं. ये मंदिर उत्कृष्ट मकर-तारण और सुंदर शिखर से अलंकृत है. मंदिर की बाह्य दीवारें सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं जो तीन पंक्तियों में उत्कीर्ण हैं.  ये मंदिर खजुराहो के पूर्वी मंदिर श्रंखला के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है. इसके अतिरिक्त इस मंदिर के अन्य अवयव मध्ययुगीन मंदिर संरचना से समानता रखते हैं.

किस टिप्पणी पर विवाद
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा था, “यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है. जाकर भगवान से कुछ करने के लिए कहिए. अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं.” जस्टिस गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र ने राकेश दलाल नामक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं.

राकेश दलाल अनशन भी कर चुके हैं 
बता दें, जवारी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति का सिर नहीं है. कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इसके जीर्णोद्धार की मांग उठाई है. राकेश दलाल ने इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा था.