स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन शुल्क में की गई वृद्धि का ग्वालियर के अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नामांकन फीस 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने नवीन जिला एवं सत्र न्यायाल
.
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के मार्गदर्शक जेपी श्रीवास्तव ने इस निर्णय को अत्यधिक, असहनीय और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला आम अधिवक्ताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने की मंशा जाहिर करता है। प्रदर्शन में शामिल सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में फीस वृद्धि को अनुचित ठहराया।
हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे अधिवक्ता
संगठन के राज्य सचिव सुबोध प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फीस वृद्धि वापस नहीं ली, तो प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ का चुनाव देश के सबसे बड़े चुनावों में से एक है, जिसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अधिवक्ता भाग लेते हैं। इस प्रदर्शन में लगभग एक सैकड़ा अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया।
प्रदर्शन का नेतृत्व रविंद्र सरवटे, पीडी अग्रवाल, ओपी अग्रवाल, सुदामा प्रसाद चतुर्वेदी और सुरेश कुशवाह ने किया। संगठन के जिला अध्यक्ष रतन कुमार वर्मा, पूरन सिंह और विश्वजीत रतोनिया ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया, जबकि जिला सचिव शैलेश बोहरे ने कार्यक्रम का संचालन किया।
