MP News Live 30 September: नियम ताक पर, कोर्ट तक जाएंगे…बिना विज्ञापन बनाए Human Rights Commission का Member!

इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा, जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि सरकार ने न तो किसी तरह की सार्वजनिक सूचना जारी की, न ही कोई विज्ञापन निकाला. मतलब साफ है सारी प्रक्रिया पर्दे के पीछे ही पूरी कर दी गई.

सिंघार ने साफ कहा है कि मानवाधिकार आयोग जैसे अहम पदों पर नियुक्ति पारदर्शिता से होनी चाहिए. अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा.”

अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने इतनी जल्दीबाज़ी क्यों दिखाई? आयोग जैसे संवेदनशील संस्थान में नियुक्तियों का पारदर्शी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर जनता के अधिकारों की सुरक्षा पर पड़ता है. लेकिन यहां विपक्ष का आरोप है कि नियम-कायदे ताक पर रखकर ‘अपनों’ को पद दे दिया गया.

सूत्रों की मानें तो अभी और भी नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी, इसको लेकर असमंजस है. जनता के लिए काम करने वाले आयोग में अगर नियुक्तियां सवालों के घेरे में हों, तो भरोसा कैसे कायम रहेगा?

दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब नियुक्तियों पर सवाल उठे हों. पहले भी आयोग और बोर्ड्स में राजनीतिक हस्तक्षेप और ‘मनपसंद’ लोगों को पद देने के आरोप लगते रहे हैं. यही वजह है कि इस बार भी विपक्ष ने सीधे-सीधे सरकार को निशाने पर लिया है.