किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में भावांतर भुगतान योजना का पंजीयन आज से शुरू हो गया है। जिले में इस योजना के लिए 35 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पंजीयन प्रक्रिया चलेगी।
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योजना के शुभारंभ के पहले दिन शुक्रवार को कलेक्टर प्रीति यादव ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आगर कृषि उपज मंडी और आगर-तनोडिया के पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण किया।
मंडी में अव्यवस्था और गंदगी पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी
कलेक्टर प्रीति यादव ने सबसे पहले कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी परिसर में व्यापारियों को निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए वे गोदामों में स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
मंडी परिसर में शेड, प्रतीक्षा कक्ष और किसानों के विश्राम गृह का जायजा लेते समय कलेक्टर ने अव्यवस्था और गंदगी देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार के आदेश दिए।
व्यवस्थाएं करने दिए निर्देश
कलेक्टर ने किसानों की सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को शुद्ध पेयजल, स्वच्छ विश्राम गृह और कैंटीन जैसी बुनियादी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खरीदी के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और तौल-मोल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पंजीयन केंद्रों पर पारदर्शी प्रक्रिया के निर्देश
इसके बाद कलेक्टर विपणन सहकारी संस्था आगर पहुंचीं, जहां उन्होंने पंजीयन केंद्र पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 17 अक्टूबर तक चलने वाली पंजीयन प्रक्रिया समय से और पारदर्शी तरीके से पूरी हो ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि भावांतर योजना बाजार की अनिश्चितता से बचाते हुए उचित मूल्य दिलाने का सशक्त माध्यम है, इसलिए सभी किसान निर्धारित समय सीमा में पंजीयन अवश्य कराएं।
इस निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा, एसडीएम मिलिंद ढोके, जिला कृषि अधिकारी विजय चौरसिया, तहसीलदार विजय सेनानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
