सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर न्यायालय में हुए हमले को लेकर विदिशा में अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
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अधिवक्ताओं ने अपने ज्ञापन में कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर यह हमला संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार है। उन्होंने इस कृत्य को राष्ट्रद्रोह और आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आने वाला बताया।
ज्ञापन में 6 अक्टूबर 2028 को अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा खुले न्यायालय में की गई आपराधिक हरकत का उल्लेख किया गया। संघ ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ यूट्यूब चैनलों पर न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भड़काऊ वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो ने माहौल को भड़काने का काम किया है।
अधिवक्ताओं ने इन सभी भड़काऊ वीडियो को हटाने और संबंधित अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने की मांग की। संघ ने सरकार से राकेश किशोर की तत्काल गिरफ्तारी, उनके अधिवक्ता पंजीयन को निरस्त करने और न्यायपालिका के खिलाफ भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की।
