14 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को शॉर्ट-टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम यानी STEP का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये योजना 400 सरकारी ITI और 150 सरकारी टेक्निकल हाई स्कूलों में शुरू की गई है। इसके तहत स्किल डेवलेपमेंट को इंडस्ट्री नीड्स से जोड़ा जाएगा जिससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
STEP क्या करेगा?
STEP के तहत 2,500 नए ट्रेनिंग बैच शुरू किए जाएंगे। इनमें से 364 बैच विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे। 408 बैच नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), सोलर, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आदि पर केंद्रित होंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट msbsvet.edu.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Register Here’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।
- कैप्चा डालें और Register पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- पता, योग्यता, ट्रेनिंग डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, कार्य अनुभव आदि भरें।
- जब सभी सेक्शन पूरे हो जाएं, तो प्रोफाइल को रीव्यू कर ‘Lock Profile Form’ करें और प्रिंट आउट लें।
- अब उम्मीदवार अपने लॉगिन से कोर्स खोजकर आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकेगा अप्लाई :
- महाराष्ट्र राज्य के निवासी।
- कम से कम कक्षा 10वीं या 12वीं पास।
- ITI छात्र, डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स
- हर बैच में 25% सीटें मौजूदा ITI छात्रों के लिए आरक्षित हैं। जबकि 75% सीटें अन्य उम्मीदवारों के लिए खुली हैं।
उपलब्ध कोर्स :
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)
- साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग
- ड्रोन प्रौद्योगिकी और एरोडायनामिक्स
- एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग)
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्रौद्योगिकी
- सौर ऊर्जा और नवीकरणीय प्रणालियां
- ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रशिक्षण
- मोबाइल मरम्मत और रखरखाव
IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 75,000 कैंडिडेट्स को जॉब रेडी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले साल यह संख्या बढ़कर 1 लाख कैंडिडेट्स तक पहुंच जाएगी। ट्रेनिंग फीस 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह के बीच रहेगी।
कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, ‘इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 419 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और 141 सरकारी तकनीकी स्कूलों में कुल 2,506 इकाइयां शुरू की जाएंगी। हर जिले की संस्थान प्रबंधन समितियां इन कोर्सों को स्थानीय स्तर पर संचालित करेंगी, जिससे स्थानीय भागीदारी और जवाबदेही बढ़ेगी।’
रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें
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