मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपते कपास किसान।
बड़वानी जिले के पाटी में गुरुवार को सैकड़ों आदिवासी किसानों ने अपनी फसलों के उचित दाम न मिलने और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने पाटी में मंडी अधिसूचित करने, लागत पर डेढ़ गुना भाव की कानूनी गारंटी, कपास का समर्थन मूल्य 10,000 रुपए
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प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन मंडी सचिव सुमन बडोले को सौंपा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के गोपाल और अनिल इस्के और बड़वानी विधायक भी शामिल हुए।
शुरुआत में मंडी सचिव सुमन बडोले ने किसानों की मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके कारण किसानों और अधिकारियों के बीच लंबी बहस चली। बाद में, मंडी सचिव ने सोमवार से मंडी में नीलामी शुरू करने का आश्वासन दिया।
किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर साल कंपनियों के बीज, खाद और दवाइयां महंगी होती जा रही हैं, लेकिन उनकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। किसानों को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है और साल भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फसल तैयार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता।
कपास किसानों ने मंडी के सामने किया प्रदर्शन।
इस साल कपास किसानों को विशेष रूप से नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों के हित में अमेरिका से आने वाले कपास पर लगने वाला आयात शुल्क पूरी तरह हटा दिया है।
किसानों का तर्क है कि इससे विदेशी कपास भारत में सस्ता हो जाएगा और घरेलू कपास के दाम गिर जाएंगे, जिससे कंपनियों द्वारा विदेशी कपास खरीदने को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों ने सरकार की ‘स्वदेशी’ नीति पर सवाल उठाया, जब वह विदेशी कपास को सस्ते में देश में ला रही है।
किसानों ने याद दिलाया कि सरकार ने 2014 में किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,710 रुपए से 8,110 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खेती की वास्तविक लागत को देखते हुए किसानों को कम से कम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। हालांकि, मंडियों में व्यापारी कपास 4,500 रुपए से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं।
