राजगढ़ जिले के वन एवं राजस्व क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण, उत्खनन, परिवहन और भंडारण जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए गुरुवार शाम कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में वन एवं खनिज संयुक्त टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में वनमंडलाध
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बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस व वन विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए और जिम्मेदारों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
वनमंडलाधिकारी दौतानिया ने जानकारी दी कि वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ की अधिसूचित दो किलोमीटर ईको-सेंसिटिव जोन सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिन्दोनिया में रात के समय अवैध उत्खनन की घटनाओं पर विभागीय टीम ने दबिश देकर आवश्यक कार्रवाई की है।
बैठक में ग्राम चैनपुरा के विस्थापन का विषय भी चर्चा में रहा। कलेक्टर ने एसडीएम नरसिंहगढ़ को निर्देश दिए कि वे अधीक्षक, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ के साथ बैठक कर विस्थापन की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ करें। इसके साथ ही, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दिए गए 15 वर्षीय पट्टों को अब वन अधिकार पत्रों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार चरणबद्ध व समयबद्ध ढंग से की जाएगी।
अधिनियम की धारा 3(1)(1) के अंतर्गत ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के अधिकार देने की प्रक्रिया भी जारी है। वन विभाग ने बताया कि वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ अंतर्गत वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित धार्मिक स्थलों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
