भास्कर संवाददाता|हरदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साईं ने कहा कि यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकारी कानून (आरटीआई) लागू किया। इसे लागू हुए करीब 20 साल हो गए। आरटीआई से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। अब केंद्र सरकार पर्सनल डेटा के नाम पर धीरे-धीरे आरटीआई में जा
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इसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को जाता है। आरटीआई में लोग सरकारी सूचनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आरटीआई लगातार कमजोर किया गया है। 2019 में सूचना आयुक्त की शक्तियां कम की गईं। वर्तमान में केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रमुख सूचना आयुक्त सहित 9 पद रिक्त हैं। केवल 2 सूचना आयुक्त नियुक्त हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के नाम पर आरटीआई में जानकारी छिपाई जा रही हैं।
