मऊगंज में कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने सोमवार को संभागीय अध्यक्ष वीरभान सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर मऊगंज को ज्ञापन सौंपा। संघ ने देश भर के कृषि मजदूरों और लघु सीमांत किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है।
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ज्ञापन में बताया कि देश में आज भी लगभग 26 करोड़ कृषि श्रमिक शोषित, पीड़ित और वंचित जीवन जीने को मजबूर हैं। उनकी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र आवश्यक है। यह ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (अगस्त 2025) में लिए गए निर्णय के अनुसार 3 से 17 अक्टूबर तक देशभर में आयोजित धरने की शृंखला का हिस्सा था।
संघ ने प्रधानमंत्री से 11 प्रमुख मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया
- लघु सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिए एक केंद्रीय कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
- ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों और मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
- भूमिहीन मजदूरों को किसान उत्पादक संगठनों (FPO) में शेयरधारक के रूप में शामिल किया जाए।
- प्राकृतिक आपदा के समय कृषि मजदूरों को रोजगार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
- मनरेगा योजना के तहत 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए।
- 50 प्रतिशत फसल नुकसान होने पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण का बीमा किया जाए।
- जैविक कृषि के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर ऋण एवं आधुनिक उपकरण दिए जाएं।
- फसल की सुरक्षा के लिए किसानों को फेंसिंग जाली प्रदान की जाए।
- किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति किस्त की जाए और 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन दी जाए।
- प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली द्वारा सुचारु क्रियान्वयन किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित कर स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिया जाए।
