दिवाली से पहले मध्यप्रदेश के 70 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों को राज्य सरकार ने जुलाई और अगस्त का वेतन बिना ई-अटेंडेंस के देने का फैसला किया है। इस संबंध में शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भविष्य में इसे उदाहरण न मा
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चूंकि यह जानकारी सामने आई है कि सही जानकारी न होने के कारण कई स्थानों पर अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं लगा पाए, इसलिए शिथिलता बरतते हुए जुलाई और अगस्त का वेतन विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है।
शुक्रवार को लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव और ई-अटेंडेंस की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में होने के कारण कुछ अतिथि शिक्षक जुलाई और अगस्त 2025 में कुछ दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर पाए हैं।
इसलिए प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक, जो किसी कारणवश किसी दिन की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके हैं, उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित शिक्षक की उपस्थिति पंजी के आधार पर सत्यापित प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उन कार्यदिवसों की एंट्री पोर्टल पर कराई जाएगी, ताकि इन दिनों का मानदेय देयक पोर्टल से जनरेट हो सके।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-अटेंडेंस की कार्रवाई प्रारंभिक चरण में होने के कारण यह शिथिलता प्रदान की गई है, लेकिन इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा।
नियमित शिक्षकों के लिए भी ई-अटेंडेंस अनिवार्य
गुरुवार को जारी निर्देश में कहा गया था कि लोक शिक्षण संचालनालय में आयोजित प्रदेश के संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा निर्देशित किया गया था कि शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी लोक सेवकों (अतिथि शिक्षकों सहित) का अक्टूबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस की रिपोर्ट के आधार पर ही आहरित किया जाएगा। जिन लोक सेवकों द्वारा निर्देशों का अब तक पालन न करते हुए ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, ऐसे लोक सेवकों का इस माह का वेतन नहीं निकाला जाएगा।
पोर्टल 3.0 पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉग इन पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वे जिलावार, विकासखण्डवार और विद्यालयवार लोक सेवकों की ई-अटेंडेंस की प्रतिदिवस की रिपोर्ट का देख सकें।
जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वह अपने जिलांतर्गत प्रति दिन ई-अटेंडेंस की समीक्षा करें। जिन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसे विद्यालयों का सघन निरीक्षण करते हुए संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करावें।
