Public Opinion: एमपी में बिहार की तर्ज पर शुरू होगा SIR , जनता बोली घुसपैठियो की होगी पहचान

SIR को लेकर विष्णु सोनी कहते हैं कि यह अच्छी प्रक्रिया है सरकार ने विकल्प दिए हैं कि वह अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें. इससे पारदर्शिता आती है, ऐसे में जो विदेशी लोग हैं उनकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में सीमावर्ती देशों के बहुत से घुसपैठिए आ गए हैं.

जितेंद्र सिंह राजपूत कहते हैं कि निर्वाचन आयोग की यह सराहनीय पहल है क्योंकि किसी व्यक्ति के दो जगह नाम जुड़े हैं कोई पलायन कर गया है इसकी वजह से फर्जी मतदाताओ के नाम अलग किए जाएंगे, इससे आने वाली भविष्य के चुनाव में भी पारदर्शिता रहेगी.

पवन नन्होरिया कहते हैं कि जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है यह आखरी बार 2004 में हुआ था 21 साल बाद अब ऐसा होगा जबकि हर साल लाखों आदमी मर जाते हैं लाखों जीवित हो जाते हैं हजारों लोग पलायन कर जाते हैं हजारों लोग नगर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि यह हर साल होना चाहिए चुनाव भले ही 3 साल 5 साल में हो क्योंकि जो लोग अनुचित लाभ ले लेते हैं उन पर भी लगाम लगेगी.

ब्रह्मांदत्त पांडे कहते हैं कि विदेश के लोग सीमावर्ती राज्यों में तो दाखिल हो ही चुके हैं लेकिन जो भारत के बीच में राज्य मध्य प्रदेश है यहां पर भी बड़ी तादाद में आ गए हैं. कुछ समय से हमारे यहां एक महिला भीख मांगने के लिए आई थी जब हमने उस आधार कार्ड मांगा तो ना उसने आधार कार्ड दिखाए और अब जैसे ही हम देखते हैं तो वह वहां से भाग जाती है. इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा.

श्रीकांत खत्री कहते हैं कि यह निर्वाचन आयोग की अच्छी पहल है क्योंकि कई लोग मृत हो चुके और उनकी अभी तक नाम नहीं कट पाई. कई लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं लेकिन नाम ऐड होने में दिक्कत होती है तो इस तरह की जो परेशानियां हैं उन सभी का सरलीकरण किया जा रहा है नई व्यवस्था होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन धीरे-धीरे लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे.