अधिवक्ता अखिलेश मोनी केसरवानी।
आवारा कुत्तों से जुड़े केसों में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 3 नवंबर को सभी मामलों में सुनवाई होगी। इसमें आवारा कुत्तों को लेकर सागर के अधिवक्ता अखिलेश मोनी केसरवानी ने भी मध्यप्र
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अधिवक्ता अखिलेश मोनी केसरवानी ने बताया कि आवारा कुत्तों की समस्या पूरे देश की एक मुख्य समस्या बन चुकी है। देश में करीब डेढ़ करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक आवारा कुत्ते हैं और प्रतिदिन 10 हजार से अधिक कुत्तों के काटने के मामले देश में आते हैं। जिनका शिकार छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग भुगते हैं।
केवल रेबीज से 18 से 20 मौतें देश में प्रत्येक साल होती हैं। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश में करीब 25 करोड़ रुपए सालाना आवारा कुत्तों की नसबंदी पर खर्च होते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन से जवाब मांगा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से जुड़े अलग-अलग राज्यों के लंबित सभी मामलों पर संज्ञान लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने 31 अक्टूबर को आवारा कुत्तों से जुड़े हुए केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच पर होगी।
उक्त विषय पर गंभीर रूख अपनाते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आदेशित किया है। अधिवक्ता केसरवानी ने कहा कि आवारा कुत्तों को मध्यप्रदेश से मैंने याचिका लगाई थी। जिसके चलते उच्चतम न्यायालय द्वारा मुझे भी सूचना पत्र जारी कर 3 नवंबर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है।
