‘मिशन वात्सल्य’ से कमजोर बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपये, एमपी सरकार ने दी मंजूरी, जानें योजना

MP Government Scheme: बाल कल्याण को मजबूत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र प्रायोजित ‘मिशन वात्सल्य योजना’ के तहत गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रमों के लिए प्रति बच्चा 4,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी गई. यह सहायता पालक देखभाल, पश्चात देखभाल और विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा या गंभीर रूप से बीमार माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों के लिए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें संस्थागत देखभाल के बिना शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त हो.

मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद एमपी के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, “राज्य ने 33,346 ऐसे कमजोर बच्चों की पहचान की गई है. प्रत्येक को 4,000 रुपये मासिक मिलेंगे, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र का योगदान और शेष राज्य का होगा. योजना के लिए 1,022 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई.” मिशन वात्सल्य, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की व्यापक योजना है, जो किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप परिवार-आधारित देखभाल को प्राथमिकता देती है. इसमें प्रायोजन (विस्तारित परिवार), पालक देखभाल (असंबंधित परिवार) और बाद की देखभाल शामिल है.

बच्चों के बेहतर परिणाम दिखेंगे
डिप्टी सीएम ने इसे “किसी बच्चे को पीछे न छोड़ने” की प्रतिबद्धता बताया. उन्होंने कहा, “यह सहायता कमजोर परिवारों को घरेलू वातावरण में पालन-पोषण सक्षम बनाएगी, शोषण-दुर्व्यवहार रोकेगी. दीर्घकालिक लाभ से संस्थागतकरण घटेगा और बच्चों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित होंगे.” केंद्र का योगदान राज्यों के बोझ को कम करता है, खासकर जहां कमजोर बच्चों की संख्या अधिक है. योजना की सफलता बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों पर निर्भर है, जहां स्थानीय स्तर पर आवेदन निपटान और सीधा धन वितरण होगा.

राज्य बाल दिवस के अवसर पर यह घोषणा बाल अधिकारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम समाज में पुनर्वास और एकीकरण को बढ़ावा देगा. देशभर में लाखों बच्चे पात्र हैं, लेकिन कुशल पहचान जरूरी. मध्य प्रदेश इस मोर्चे पर अग्रणी बनेगा.